राव यांच्या जामिनावर विचार करताना गुन्ह्याचे गांभीर्यही लक्षात घ्यावे

राव यांच्या जामीन अर्जावर विचार करताना गुन्ह्याचे गांभीर्यही लक्षात घ्यावे

‘एनआयए’चा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

राव यांच्या जामिनावर विचार करताना गुन्ह्याचे गांभीर्यही लक्षात घ्यावे

एल्गार परिषद : ‘एनआयए’चा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी निगडित असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये वरवरा राव आरोपी आहेत. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचा विचार करताना केवळ त्यांचे वय व त्यांना असलेल्या आजारांचा विचार करू नये, तर गुन्ह्याचे गंभीर्यही पाहावे, असा युक्तिवाद ‘एनआयए’ने उच्च न्यायालयात गुरुवारी केला.

एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवादप्रकरणी आरोपी असलेले वरवरा राव यांच्या जामीन अर्जाला ‘एनआयए’ने विरोध केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

राव यांची प्रकृती व वय पाहता त्यांची सशर्त जामिनावर सुटका करणे योग्य आहे. त्यांना विशेष न्यायालयाच्या कार्यकक्षेच्या परिसरात राहण्याची अट घालण्यात येईल, अशी सूचना न्यायालयाने ‘एनआयए’ला सुनावणीदरम्यान केली.

अनेक आजारांनी ग्रासलेले अनेक अंडरट्रायल्स महाराष्ट्रात आहेत. सरकारकडून व कारागृह प्रशासनाकडून त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करण्यात येतात, असा युक्तिवाद ‘एनआयए’तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयात केला.

८२ वर्षांच्या व्यक्तीचे कारागृहात काय आयुष्य असणार? ‘एनआयए’ला वाटत असलेल्या भीतीमुळे आम्ही जामीन नाकारला म्हणून आणखी एक घटना घडून रुग्णालयात (नानावटी) दाखल होण्याची वाट त्यांनी पाहायची का? सशर्त जामिनावर सुटका होऊ शकत नाही का? त्यांना विशेष न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्र परिसरात राहण्याची अट घातली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.

२०१७ चे हे प्रकरण असून अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. २०० हून अधिक साक्षीदार आहेत, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला दिली होती. या माहितीचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, खटला सुरू होण्यास थोडा वेळ लागेल.

राव यांची सशर्त अटीवर सुटका करण्यापेक्षा राज्य सरकारला बजवा की, राव यांच्या प्रकृतीची उत्तम काळजी घेतली जावी, असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला. वैद्यकीय कारण असले तरी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. कारण राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. भविष्यात काही घडले तर त्याला आपण जबाबदार असू, असे सिंग यांनी म्हटले.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, अंडरट्रायल्सना आवश्यक ते उपचार करणे, ही जबाबदारी सरकारची आहे. आरोपीला त्याच्या कुटुंबीयांनी पाठवलेला चष्मा देण्यात येत नाही. कारागृह प्रशासन त्याला तो देण्यास नाकारतात. आता आरोपी पाहू शकत नाही. कारागृह प्रशासनाने हे वाईट हेतूने केले, असे आम्ही म्हणत नाही, पण ही त्यांची चूक आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने राव यांचा नवीन वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर केला. याही अहवालानुसार, राव यांची प्रकृती उत्तम आहे. त्यांना रुग्णालयातून सोडले जाऊ शकते. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

.................