एमपीएससीमार्फत आता शिपाई पदेही भरली जाणार; जीआर जारी, २०२६ पासून अंमलबजावणी

यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत केली आहे.

मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे टप्प्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासननिर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.

ज्या विभागांनी पदभरती परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस, आयओएन या कंपन्यांबरोबर ३ वर्षांसाठी करार केला आहे, त्या विभागांची पदभरती ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत म्हणजे करार संपुष्टात येईपर्यंत या कंपन्यांमार्फतच करायची आहे. त्यामुळे एमपीएससीमार्फत या पदांची भरती २०२६ नंतरच सुरू होणार आहे.

समन्वय समिती गठित

यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत केली आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणावयाच्या पदांबाबतचा प्रस्ताव समन्वय समितीकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर समन्वय समितीकडे प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जी पदे प्राधान्याने एमपीएससीकडे वर्ग करावयाची आहेत, याबाबत समिती सहा महिन्यांत शिफारस करेल.