स्वतंत्र फायर एक्झिट इमारतींसाठी बंधनकारक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 18, 2025 14:08 IST2025-10-18T14:08:57+5:302025-10-18T14:08:57+5:30
अग्निशमन दलाकडून सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली असून आता परवानग्यांसाठी लागणारे सर्व अर्ज आता ऑनलाइन करावे लागणार आहेत...

स्वतंत्र फायर एक्झिट इमारतींसाठी बंधनकारक
मुंबई : आगीच्या दुर्घटनांमध्ये इमारतींमधून बाहेर पडता न आल्यामुळे गुदमरून मृत्यू होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे लक्षात घेऊन आता सर्वच इमारतींमध्ये स्वतंत्र फायर एक्झिट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अग्निसुरक्षेच्या परवानग्या आता ऑनलाइन मिळणार आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाकडून सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली असून आता परवानग्यांसाठी लागणारे सर्व अर्ज आता ऑनलाइन करावे लागणार आहेत.
सुधारित मार्गदर्शक नियमानुसार रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक प्रत्येक प्रकारच्या इमारतीसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले आहेत. अर्जदारांनी ऑटोडीसीआर पोर्टलवर अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. त्यात इमारतीचा आराखडा, अग्निसुरक्षा उपकरणांची माहिती, आपत्कालीन निर्गमन मार्ग, तसेच अग्निरोधक साहित्याची माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी १५ दिवसांत प्राथमिक तपासणी करतील, तर अंतिम निर्णयासाठी ३० दिवसांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणत्या इमारतींसाठी कोणते निकष ?
निवासी इमारती : इमारत १५ मीटरपेक्षा उंच असल्यास ‘फायर अलार्म सिस्टम’, ‘फायर पंप’, पाणी टाकी व आपत्कालीन जिना आवश्यक. प्रत्येक वर्षी ‘फायर सेफ्टी कंप्लायन्स सर्टिफिकेट बंधनकारक. इमारती २४ मीटरपेक्षा जास्त उंच असल्यास ‘स्प्रिंकलर सिस्टम’, ‘स्मोक डिटेक्टर’, ‘फायर लिफ्ट’ व ‘हायड्रंट नेटवर्क’ असणे आवश्यक. या इमारतींची तपासणी दरवर्षी अग्निशमन दलाकडून केली जाईल.
व्यावसायिक इमारत : मॉल, सिनेमा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स. प्रत्येक मजल्यावर अग्निशमन उपकरणे, स्मोक अलार्म, फायर एक्झिट आवश्यक. दरवर्षी व्यावसायिक संकुलांना ‘फायर एनओसी’ नूतनीकरण बंधनकारक आहे.
औद्योगिक इमारत : रुग्णालये, शाळा व प्रयोगशाळा. ऑक्सिजन सिलिंडर व ज्वलनशील वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी स्वतंत्र सुरक्षा योजना आवश्यक. रुग्णालयांना अग्निशमन सराव दर तीन महिन्यांनी करावा लागेल.
कारखाने व गोदामे : ज्वलनशील द्रव्ये, गॅस किंवा रसायन वापरणाऱ्या उद्योगांना स्वतंत्र ‘रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट’ सादर करावा लागेल.