माजी पोलिस महासंचालकांना समन्स पाठवा; गुन्हा न नोंदवल्याने सत्र न्यायालयाचे निर्देश

अधिकाऱ्यांचे कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणे हा गुन्हा ठरतो

मुंबई: म्हाडा अधिकाऱ्यांविरोधात १४,००० कोटी रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी गुन्हा दाखल न केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने माजी पोलिस महासंचालक सतीश माथुर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी यांना दिले. समन्स बजावल्यानंतर तक्रारदार आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने दिले. या महिन्याच्या सुरुवातीला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबोद्दीन एस. शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) तत्कालीन प्रमुख माथूर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार फेटाळणारा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. ही तक्रार जून २०१६ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात करण्यात आली होती. जवळपास ३८९ विकसकांनी १.३७लाख चौरस मीटर (सुमारे ३३ एकर) इतका अतिरिक्त विक्रीयोग्य बांधकाम क्षेत्र सरकारकडे न सोपवल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला १४,००० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

अधिकाऱ्यांचे कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणे हा गुन्हा ठरतो

 उच्च पदांवरील सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांचे कृत्य गुन्हा ठरू शकते, हे शिकवण्यासाठी कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही, असे दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत न्यायालयाने म्हटले. पोलिस अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या आदेशाचा उघडपणे अवमान केला असून तपास प्रक्रियेचे नियम पाळले नाहीत, त्यामुळे तक्रारदार आणि सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय झाला, असे सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करताना म्हटले. जुन्या उपकरप्राप्ती इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी दिल्यानंतर अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र विकासकाकडून पुन्हा मिळविणे, ही म्हाडाची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

याचिकेत काय?

शहरातील व्यावसायिक आणि कार्यकर्ते कमलाकर रत्नाकर शेनॉय यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर हा निर्णय देण्यात आला. मे २०२२ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांची तक्रार फेटाळल्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

१ जून २०१६ रोजी शेनॉय यांनी प्रथम मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्ल्यू) तक्रार दाखल केली होती. ती दोन दिवसांनी एसीबीकडे पाठवण्यात आली, मात्र ती प्रलंबितच राहिली. 

तत्कालीन एसीबीचे प्रमुखे आणि माजी डीजीपी सतीश माथुर आणि इतर अधिकाऱ्यांनी अनेक दिवस चौकशी करूनही एफआयआर दाखल केला नाही आणि गुन्हेगारी तपासासंबंधीचे कायदे पाळले नाहीत. तसेच, आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी देण्यासही नकार दिला, असे शेनॉय यांनी नमूद केले.