एससी, एसटी कायद्याची व्याप्ती मर्यादित नाही - हायकोर्ट

मानावाचा एकच वर्ग असेल. सर्वांना समान वागणूक मिळेल, असे स्वप्न घटनाकारांनी उराशी बाळगले,’ असे न्यायालय म्हणाले. 

मुंबई :  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याची व्याप्ती एखाद्या व्यक्तीला समाजाचा भाग म्हणून घोषित केलेल्या राज्यापुरतीच मर्यादित ठेवता येणार नाही, अन्यथा या कायद्याचा उद्देश विफल ठरेल, असे निरीक्षण हायकोर्टाने शुक्रवारी नोंदविले.
हा कायदा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करण्यात आला. त्यांचा छळ आणि अपमान होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी, तसेच त्यांचे मूलभूत, सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय अधिकार अबाधित राहतील, याची खात्री करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. भारती डांग्रे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. 
जातीमधून मुक्त होणे व्यक्तीला शक्य नाही. भलेही एखाद्या व्यक्तीने त्या जातीशी संबंधित असलेला व्यवसाय सोडला असेल, त्या विशिष्ट जातीच्या सामाजिक स्थितीतून बाहेर पडली असेल, आपल्याच समवयस्कांना मागे टाकून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या पुढे गेले असेल तरीही ती जात त्याला चिकटून राहते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. एससी, एसटी समाजातील लोक स्वत:चे हक्क मागायला जातात तेव्हा त्यांना भ्रमित करण्यात येते. प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक मिळेल, असा जातीविहीन समाज निर्माण करण्याचे ध्येय स्वतंत्र भारताला साध्य करायचे आहे. मानावाचा एकच वर्ग असेल. सर्वांना समान वागणूक मिळेल, असे स्वप्न घटनाकारांनी उराशी बाळगले,’ असे न्यायालय म्हणाले.