शाळा विद्यार्थ्यांना शुल्कावरून लक्ष्य करू शकत नाही

शिक्षणमंत्री : अशा शाळांवर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात प्रवेश न देणे, परीक्षेलाही बसू न देणे, असे प्रकार घडत असतील तर संघटना किंवा संबंधित पालकांनी अशा शाळांची नावे त्वरित शिक्षण विभागाकडे द्यावीत, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकेल. सद्य:स्थितीत कोणतेही शाळा प्रशासन आर्थिक परिस्थिती नसताना शुल्कासाठी पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारे लक्ष्य करू शकत नाही, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पालक संघटनेच्या प्रतिनिधींना सांगितले.

इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने पालकांच्या समस्या घेऊन गुरुवारी शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती अनुभा सहाय यांनी दिली. ३० जानेवारी रोजी मुंबई, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, पुण्यातील पालक व संघटनांनी एकत्र येऊन आधी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरी आणि नंतर शिवसेना भवनावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतर पालक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी त्यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन दिले. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने घर चालविणे अवघड झाले होते. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये पालकांकडून शुल्क घेऊ नये, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप शाळांची अवास्तव शुल्कवाढ चालू असल्याचे शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू असल्याने त्यावर कार्यवाही करता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण देत पालकांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवावी, असे शिक्षणमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. दरम्यान, शाळांच्या ऑडिटसाठी आपण लवकरच कार्यवाही करू, अशी सकरात्मक भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सहाय यांनी सांगितले.

...............................