शिक्षण विभागाकडे शाळांचे लेखा परीक्षणच उपलब्ध नाही

शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे हे पुन्हा एकदा पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे समोर आले आहे.

मुंबई : शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे हे पुन्हा एकदा पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे समोर आले आहे. एकीकडे पालकांकडून शाळा भरमसाट शुल्क आकारत असताना दुसरीकडे मुंबई पालिका शिक्षण विभागातील शाळांचे लेखा परीक्षण (आॅडिट) हे पालिका शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विविध माध्यमांच्या आणि बोर्डांच्या शाळा पालकांची वेगवेगळ्या पद्धतीने कधी शुल्कवाढीच्या तर कधी शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली लूट करत असताना पालिका शिक्षण विभागाकडे या शाळांचे आॅडिट नसणे हे गंभीर असल्याचा दावा युवासेनेचे सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे पालिका शिक्षण विभागाचा शाळांवर कोणताच अंकुश नाही हेही सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बालकांच्या सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाच्या हक्क अधिनियम २००९ प्रमाणे आणि शाळेला देण्यात येणाऱ्या नमुना २ च्या अटी व शर्ती क्रमांक १५ प्रमाणे शाळा व्यवस्थापनाने, जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे दरवर्षी शाळेचे लेखा परीक्षण (आॅडिट) चार्टर्ड अकाउंटंटची मान्यता घेऊन रीतसर अकाउंट स्टेटमेंट सादर करणे अनिवार्य आहे. परंतु, युवासेनेकडून यासंदर्भात पालिका शिक्षणाधिकाºयांना विचारले असता ते नसल्याचे समोर आले आहे.

पालकांची आर्थिक लूट
शिक्षण विभागाकडून कोणत्याच शाळेचे आॅडिट दरवर्षी मागवले जात नाही आणि शाळांकडूनही ते दरवर्षी येत नाही म्हणून उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आल्याचे साईनाथ दुर्गे यांनी स्पष्ट केले. मात्र यामुळे शाळांचा व्यवहार कोणत्याच पद्धतीने स्पष्ट होत नाही आणि ते पालकांची आर्थिक लूट करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.