लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची पदे दोन महिन्यांपासून रिक्त असल्याने सुनावणीसाठीची एक हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच आधीचे अध्यक्ष व सदस्यांनी त्यांना हटविण्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज. मो. अभ्यंकर यांची अध्यक्ष म्हणून तर माजी सनदी अधिकारी आर. डी. शिंदे व सामाजिक कार्यकर्ते किशोर मेंढे यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, शिंदे सरकारने २ डिसेंबरला एक आदेश काढून तिघांचीही नियुक्ती रद्द केली होती. आता या तिघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. त्यावर १३ मार्चला सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे नवीन अध्यक्ष व सदस्य नेमण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रकरणे प्रतीक्षेतआयोगासमोरील एक हजार प्रकरणे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनुसूचित जाती, जमातींच्या व्यक्तींवर कुठे अत्याचार, अन्याय झाला तर आयोग त्याची स्वत:हून वा तक्रारीनंतर दखल घेते आणि आयोगाचे अध्यक्ष वा सदस्य घटनास्थळाला भेट देतात व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आदेशही देतात.