मुंबई : शेतीचा मालकीहक्क आणि वहिवाटीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा दस्ताऐवज असलेल्या ‘सात-बारा’ उताऱ्यात आता १२ प्रकारचे बदल करण्यात येत असून जवळपास आठ दशकानंतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार आहे. प्रत्येक गावासाठी युनिक कोड, प्रत्येक सात बारावर वॉटर मार्क सह शासनाचा लोगो आणि क्यूआर कोड हे सातबाराचे वैशिष्ट्य ठरणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
ब्रिटीश काळात एम. जी. हार्टनेल अ‍ॅण्डरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये १९४१ मध्ये एम. जे. देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास आठ दशकांनंतर नवी महसूल रचना अंमलात येत असून यापुढे आता प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर ७ अधिकार अभिलेख पत्रकात बदल करण्यात आले आहेत.
गावाच्या नावासोबत एलजीडी कोड
गाव नमुना नंबर ७ मध्ये गावाच्या नावासोबत एलजीडी स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात येणार आहेत. याशिवाय लागवडी योग्य आणि पोटखराबा क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उताऱ्यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही. मात्र आता अशी अडचण येणार नाही. हेक्टर, आरसोबत अकृषक उताºयावर चौरसमीटर नोंदले जाणार आहे. इतर हक्काच्या रकान्यात खातेदारांचे क्रमांक युनिक क्रमांकासह नोंदले जातील. सातबारा उताºयातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास थोरात यांनी व्यक्त केला.