…अन् पाणी समजून सहआयुक्तांनी प्यायले सॅनिटायझर; शिक्षण अर्थसंकल्प मांडताना उडाला गोंधळ

महानगर पालिकेच्या शाळांबद्दल जनतेच्या मनात सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा यासाठी पालिकेच्या शाळांचं नाव बदलण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला.

मुंबई – जगातील सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात येत आहे, तत्पूर्वी शिक्षण विभागाने २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला, सहआयुक्त रमेश पवार यांनी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सादर केला, हा अर्थसंकल्प सादर करताना नजरचुकीने घडलेल्या एका प्रकारामुळे सर्वांचे भंबेरी उडाली.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे बजेट मांडायला सुरुवात करण्यापूर्वी सह आयुक्त  रमेश पवार यांनी पाणी समजून सॅनिटायझर प्यायले. पाणी आणि सॅनिटायझरची बॉटल एकत्र होती, पाणी समजून आयुक्तांनी या बॉटलमधील सॅनिटायझर प्यायले, ही चूक त्यांच्या लगेच लक्षात येताच शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी त्यांना तातडीने पाणी बॉटल दिली. थोड्या वेळाने त्यांना बरे वाटले आणि त्यांनी अर्थसंकल्प अहवाल वाचण्यास सुरुवात केली. शिक्षण विभागाचे सहआयुक्त आशुतोष सलील यांची तब्येत ठीक नसल्याने रमेश पवार यांच्यावर अर्थसंकल्प वाचनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचे नाव बदलणार

महानगर पालिकेच्या शाळांबद्दल जनतेच्या मनात सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा यासाठी पालिकेच्या शाळांचं नाव बदलण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे, यापुढे महापालिका शाळांचे नाव 'मुंबई पब्लिक स्कुल' असं असेल, त्यासाठी नवीन लोगोही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्राथमिक विभागाच्या ९६३ आणि माध्यमिक विभागाच्या २२४ मनपा शाळांच्या मूळ नावासह मुंबई पब्लिक स्कुल (M.P.S.) असं संबोधण्यात येणार आहे. MPS साठी नव्या लोगोची निर्मिती करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे भाषिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी २५ शाळांमध्ये जी क्लास एप्लिकेशन उपलब्ध केले. ५१ शिक्षकाना व २१० विद्यार्थ्याना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले.

शैक्षणिक अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे

पुढील वर्षात १० नवीन सीबीएसई शाळा सुरू करणार

बालवाडी सक्षमीकरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांशी करार

२४ शाळा दहावीपर्यंत शिक्षण सुविधा वाढविणार

२०२०-२१ मध्ये इयत्ता ८वीच्या १३ हजार ५५० मुलींना ५ हजार रकमेची मुदत ठेव योजनेतंर्गत उपस्थिती प्रोत्साहन भत्ता, भारतीय डाक विभाग यांच्याद्वारे प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही सुरू असून प्राथमिक, माध्यमिक मिळून ५ कोटी ३४ लाखांची तरतूद

डिजिटल क्लासरूमची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून प्रथमिकसाठी २३.५८ तर माध्यमिकसाठी ५ कोटींची तरतूद

यंदा २९४५.७८ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षापेक्षा १.१९ कोटींची वाढ आहे. तर महसूली उत्पन्न व खर्चाचे २७०१.७७ कोटी इतके अंदाजित आहे.

 

Read in English