मुंबईतील ‘त्या’ ४९ गृहनिर्माण प्रकल्पांना अखेर मिळाली मंजुरी

म्हाडा पुनर्विकास करणाऱ्या मुंबईतील ४९ गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे़ ही मंजुरी म्हणजे गेली अनेक वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भाडेकरूंना दिवाळी भेटच मिळाली आहे. 

- अजय परचुरे 

मुंबई : म्हाडा पुनर्विकास करणाऱ्या मुंबईतील ४९ गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे़ ही मंजुरी म्हणजे गेली अनेक वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भाडेकरूंना दिवाळी भेटच मिळाली आहे. यातील दुसरी बाजू म्हणजे गेल्या वर्षात १०७ गृहनिर्माण प्रकल्प पुनर्विकासासाठी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते़ म्हाडा अधिकारी हे प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडवत होते़ म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी कामचुकार कर्मचारी आणि अधिकाºयांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर प्रलंबित प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे़
म्हाडाअंतर्गत येणाºया प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने म्हाडाला स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिलेले आहेत. मात्र, असे असूनही म्हाडाचे काही अधिकारी आणि कर्मचारी विनाकारण प्रकल्प मंजुरीमध्ये किंवा इतर कामांच्या मंजुरीमध्ये विनाकारण अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतात. म्हाडाच्या मुंबईमध्ये एकूण ५६ वसाहती आहेत.

या वसाहतींतील अनेक इमारती या मोडकळीस आलेल्या आहेत. या वसाहतींना तातडीने पुनर्विकासाची गरज आहे. मात्र, प्रकल्प मंजुरीसाठी येणाºया फायलींमध्ये विनाकारण काहीही शेरे मारून मंजुरीला विलंब लावण्याचे प्रकार म्हाडा अधिकारी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी कारवाईचे पत्रक काढले़ परिणामी, कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाºयांनी तातडीने या मोडकळीस आलेल्या पहिल्या ४९ इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांच्या फायलींना तातडीने मंजुरी दिली आहे.
केवळ मलिदा खाण्यासाठी म्हाडा अधिकारी आणि कर्मचारी हे प्रकार करीत असल्याने म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी तीन स्वतंत्र कक्षांची सुरुवात केली होती. कारवाईचे पत्रक काढल्यानंतर त्यांनी या सर्व कक्षांवर लक्ष ठेवले होते़ त्यानुसार म्हाडाकडे आलेल्या पुनर्विकासाच्या १०७ प्रस्तावांपैकी ४९ प्रस्ताव आत्तापर्यंत मंजूर झाले असून १५ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत़ नामंजूर प्रस्ताव सोसायट्यांकडे परत पाठविण्यात आले आहेत. राहिलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून तातडीने या प्रस्तावांवरही अंतिम निर्णय तातडीने घेतला जाणार आहे, असे म्हाडाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.