वेतनासंदर्भात दिलेले आदेश ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नाहीत - उच्च न्यायालय

मोठमोठया यंत्रांचे उत्पादन करणा-या पुण्याच्या प्रीमियम कंपनीने व त्यांच्या कामगार संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. उज्ज्वल भुयान व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. 

मुंबई : लॉकडाऊनदरम्यान सर्व नियोक्तांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही वजावट करू नये, असे केंद्र सरकारने दिलेले आदेश लॉकडाऊनच्या आधीपासूनच वेतन न मिळणाºया कर्मचाºयांसाठी लागू होणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोठमोठया यंत्रांचे उत्पादन करणा-या पुण्याच्या प्रीमियम कंपनीने व त्यांच्या कामगार संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. उज्ज्वल भुयान व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. मे २०१९ पासून कामावर नसलेल्या कर्मचाºयांना वेतन देण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.तर केंद्र सरकारने २९ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाचे आणि त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने ३१ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कर्मचाºयांना वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी कामगार संघटनेने केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१७ मध्ये कंपनीने त्यांचा कारखाना मूळ ठिकाणावरून अन्य ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेतला. राज्य कामगार आयोगाने त्यासाठी ‘ना- हरकत’ प्रमाणपत्रही दिले. मात्र, कारखाना हलविण्याचे काम सुरू असल्याची सबब देऊन कामगारांचे वेतन थांबवू नये. कारखाना बंद असलेल्या दिवसांचे वेतनही कामगारांना देण्यात यावे, अशी अट आयोगाने कंपनीला घातली. मात्र, कंपनीने या अटीचे उल्लंघन केले.  मे २०१९ पासून अद्याप वेतन दिले नसल्याचे कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे. कामगार संघटनेने याबाबत कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ३ मार्च रोजी औद्योगिक न्यायालयाने कंपनीला सर्व कामगारांना १ मार्चपासून वेतन देण्याचे आदेश दिले. दर महिन्याला १० तारखेच्या आत वेतन देण्याचे निर्देश न्यायालयाने कंपनीला दिले. परंतु, अद्यापही कंपनीने मार्चचे वेतन दिले नसल्याचे म्हणत कामगार संघटनेनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.कोरोना महामारीच्या काळात वेतनात वजावट न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश कंपनीला द्यावेत, अशी विनंती कामगार संघटनेने न्यायालयाला केली. केंद्र सरकारचा २९ मार्चचा आदेश व राज्य सरकारची ३१ मार्चची अधिसूचना सदर प्रकरणी लागू होत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्तव्यावर आहोत, हे दाखविण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाला त्या दिवशी कर्मचाºयाने कर्तव्यावर असणे आवश्यक आहे.लॉकडाऊनदरम्यान वेतन मिळवण्यास पात्र आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी लॉकडाऊनच्या आधीच्या महिन्याचे वेतन त्या कर्मचाºयाला मिळालेले असावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. औद्योगिक न्यायालयाने आधीच निर्णय दिला आहे.त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचा निर्णय सदर प्रकरणी लागू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले तर दुसरीकडे कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, कर्मचारी सतत अडथळा आणत असल्याने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.-केंद्र सरकारने २९ मार्च रोजी दिलेले आदेश मागे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशाचे आणि राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचे एकत्रित वाचन केले तर असे दिसते की, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रश्न असा आहे की, या लॉकडाऊनपूर्वीच कर्मचारी आणि कंपनीमध्ये वेतनाबाबत वाद सुरू असेल आणि हा वाद औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित असेल तर त्या प्रकरणात हे आदेश लागू होतात का? आमच्या मते याचे उत्तर नकारात्मक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.