मुंबई : मुंबईसह राज्यभर केवळ इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी परिवहन विभागाने परवानगी दिली असून, भाडेनिश्चिती करण्यात आली आहे, तर ओला, उबर आणि रॅपिडो या संस्थांना तात्पुरते परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ते मिळण्याआधीच त्यांनी बाइक टॅक्सी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे ही वाहने इलेक्ट्रिकऐवजी पेट्रोल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आत्ताच या संस्था नियम धाब्यावर बसवत असतील तर परवाने मिळाल्यावर नियमांचे पालन करतील का, अशी शंका जाणकारांकडून उपस्थित होत आहे.
“लिहून घ्या, काही झाले तरी आता मुंबईत...”; CM फडणवीसांनी मुंबई मनपा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले
परिवहन विभागाने परवानगी दिलेल्या संस्थांना तात्पुरते लायसन्स देण्यात येणार असून, केवळ इलेक्ट्रिक बाइकच्या माध्यमातूनच टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी परवानगी असणार आहे. त्यानंतर अटी आणि शर्तींचे पालन करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत महिनाभरामध्ये त्यांची पूर्तता करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
या स्थितीत या तिन्ही संस्थांच्या ॲपवर बाइक टॅक्सी उपलब्ध झाली आहे. ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने लोअर परळ ते कुलाबासाठी बाइक राइड बुक केली असता इलेक्ट्रिक बाइकऐवजी साधी बाइक हजर झाली, तसेच भाडेदेखील ठरवून दिलेल्या भाड्यापेक्षा दुप्पट होती. रॅपिडोवरून ॲक्टिव्हा, तर ओलावरून पॅशन प्रो या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक आल्या. हे दोन्ही चालक गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बाइक टॅक्सी सेवासाठी नोंदणीकृत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
...म्हणे कारवाई करणार
इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबाबत कोणत्या गोष्टींची पूर्तता केली आहे आणि कधीपासून अधिकृतपणे ही सेवा सुरू करणार असल्याचे उबरच्या प्रवक्त्याला विचारले असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे परवानगी मिळण्याआधी तिन्ही कंपनीला एवढी घाई कशासाठी करावी लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियम न पाळणाऱ्या संस्थांना कोणत्या पद्धतीची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे विचारले असता अनधिकृत बाइक टॅक्सीवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले; परंतु चालकावर कारवाई करण्यापेक्षा कंपनीवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
ई-बाईकचालकांना ८० टक्के
मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सीला परवानगी दिली असून सोमवारी भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. ही सेवा सुरू झाल्यावर चालकांना मात्र एकूण भाड्याच्या ८० टक्के रक्कम मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर २० टक्के रक्कम कंपनीला मिळणार आहेत.
परिवहन विभागाने सोमवारी जाहीर केलेल्या भाडे पत्रकानुसार पहिल्या १.५ किमीसाठी १५ रुपये भाडे असणार आहे. दरम्यान, काही आठवड्यांपूर्वी ॲप आधारित टॅक्सीचालकांनी विविध मागण्यांसाठी संप केला होता. त्यात एकूण उत्पन्नापैकी कमी पैसे कंपनी देत असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यासाठी परिवहन विभागाने ॲग्रिगेटर पॉलिसी तयार केली असून त्यानुसार एकूण भाड्याच्या ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर प्रॉफिट शेअरिंगचा नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी कंपनीला लायसन्स घेणे बंधनकारक राहणार आहे. हे लायसन्स पाच वर्षांसाठी असणार आहे. या परवान्यांचे शुल्क म्हणून पाच लाख रुपये संस्थेला भरावे लागणार आहेत. इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सीसाठी परिवहन विभागाने तीन कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. तसेच तात्पुरते लायसन्स देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.