खलील गिरकरलोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : “लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर अनेकांना संशयीय आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांच्यापैकी अनेकांनी स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) प्रभावी वापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘आरटीआय’नुसार मिळवलेली माहिती न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून ठेवण्यात आली. त्याचा उपयोग झाला. म्हणून ‘आरटीआय’ हा आमच्यासाठी न्याय मिळवण्याचे माध्यम ठरला”, असे २०१५मध्ये विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेल्या वाहिद शेख यांनी सांगितले. शेख म्हणाले, “तुरुंगात टाकल्यानंतर आपले निर्दोषत्व कसे सिद्ध करायचे, याचा विचार आम्ही सुरू केला. पोलिसांनी आमच्यावर ठेवलेल्या आरोपांमध्ये अनेक विसंगती होत्या. पोलिसांनी त्यांच्या मर्जीने आरोप ठेवले होते. मात्र, आम्हाला सत्य काय आहे, ते माहिती असल्याने आम्ही ‘आरटीआय’खाली माहिती मागवून ती न्यायालयासमोर ठेवली. परिणामी, आमची बाजू खरी असल्याचे स्पष्ट झाले.” “तपासी पोलिस अधिकाऱ्यांचे यापूर्वीचे वर्तन कसे होते, याचीही माहिती आम्ही आरटीआयद्वारे मागवली होती. अनेक अर्जांना उत्तरे मिळाली, तर काही अर्जांना उत्तरे मिळाली नाहीत. उत्तरे मिळवण्यासाठी आम्ही अपील दाखल केली”, असेही शेख यांनी सांगितले. कायद्याचा अभ्यासही केलाआम्ही सुरुवातीला दररोज २५ ते ३० आरटीआय अर्ज दाखल करीत होतो. तुरुंगात असताना आमच्यापैकी काहींनी कायद्याची पुस्तके मागवून अभ्यास केला. सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट आदी पुस्तकांची पारायणे केली, असे शेख यांनी सांगितले.
कोणती माहिती उपयोगी ठरली? खटल्याशी संबंधित माहिती, तांत्रिक माहिती, पोलिस लॉगबुक, वाहनांची माहिती, साक्षीदारांची साक्ष, रुग्णालयांतील रेकॉर्ड, सीडीआर याविषयीची माहिती आम्ही ‘आरटीआय’खाली मागवली. आमच्यापैकी अनेकजण उच्चशिक्षित होते. त्यामुळे त्यांना ‘आरटीआय’ची माहिती होती. आम्ही मिळवलेल्या माहितीमुळे तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीतील विसंगती, पुराव्यांमधील विरोधाभास पुढे आला. विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेला एहतेशाम सिद्दिकी हा आरटीआय कायद्याचा माहीतगार होता, असे शेख म्हणाले.