आरक्षणामुळे महाविद्यालयीन प्रवेशाचा मार्ग विद्यार्थ्यांसाठी खडतर

राज्य शिक्षण मंडळ आणि सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा संपल्या की, विद्यार्थी आणि पालकांना वेध लागतात ते अकरावी प्रवेशाचे.

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळ आणि सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा संपल्या की, विद्यार्थी आणि पालकांना वेध लागतात ते अकरावी प्रवेशाचे. मात्र, मराठ्यांना मिळालेले १६ टक्के, सवर्णांना मिळालेले १० टक्के आरक्षण, यामुळे यंदाच्या सर्वच अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात गोंधळ उडण्याची भीती आहे. अकरावीतील इनहाउस महाविद्यालयांतील आरक्षण १०३ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशी आणि कोणत्या निकषांवर राबविली जाणार, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक कोटा ५० टक्के, व्यवस्थापन कोटा ५ टक्के आणि इनहाउस कोटा २० टक्के देण्यात आला आहे, तर संवैधानिक आरक्षण या महाविद्यालयात देण्यात येत नाही. यामुळे काही प्रमाणात अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळत आहे. मात्र, बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालये आणि शाळांना संलग्नित असलेल्या कनिष्ठ महाविद्याल्यांची अवस्था प्रचंड वाईट झाली आहे. अल्पसंख्याक नसलेल्या महाविद्यालयात इनहाउस कोटा २० टक्के, व्यवस्थापन कोटा ५ टक्के आणि पूर्वीचे ५२ टक्के, तसेच आताचे (मराठा एसईबीसी १६ आणि सवर्ण १०) असे २६ टक्के मिळून एकूण १०३ टक्के आरक्षण होत असल्याने ते कसे द्यायचे, यावर सध्या उच्च व तंत्रशिक्षण आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मराठा आणि सवर्ण आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकल्यास यंदा महाविद्यालयातील प्रवेशाची वाट अधिकच बिकट होईल. त्यामुळे आॅनलाइन प्रवेशात बदलांसाठी वेळ द्यावा लागणार आहे.
आरक्षणाचे प्रकार निश्चित करून अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची यंत्रणा निश्चित करावी लागणार आहे. कायद्याच्या कसोटीत ही आरक्षणे टिकतील की नाही, हे अद्याप कोणालाच सांगता येत नाही. त्यामुळे प्रवेशाच्या काळात या आरक्षणात काही बदल झाल्यास, त्यानुसार पॅटर्न राबवावा लागेल. त्यामुळे प्रवेशासंदर्भात मंत्रालयात बैठका सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
>अल्पसंख्याक विद्यालयाचे दरवाजे आरक्षितांना बंद
अल्पसंसख्याक महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रद्द झाल्याने, अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील प्रवेशाचे दरवाजे आरक्षित घटकांना बंद झाले आहेत. यातच राज्य आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या आरक्षणांमुळे बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील आरक्षण आता १०३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील आरक्षण थेट १०३ टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कसा प्रवेश द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साहजिकच या सर्व गोंधळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असल्यामुळे हा घोळ प्रवेशापूर्वी मिटायला हवा, असे मत पालकांमधून व्यक्त होत आहे.