१५० कोटींचे रस्ते मार्किंग टेंडर पालिका प्रशासनाकडून रद्द; संभाव्य घोटाळ्याच्या आरोपानंतर माघार

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांतील प्रमुख आणि दुय्यम रस्त्यांवरची सुरक्षा वाढवण्यासाठी महापालिकेकडून १५० कोटींच्या थर्मोप्लास्टिक पेंटचा वापर करण्यात येणार होता. मात्र, यासाठी महापालिकेच्या वाहतूक विभागाकडून काढण्यात आलेली २ वर्षांसाठीची निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने रद्द केली आहे. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. या घडामोडीनंतर तावडे यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून याबाबत कार्यवाहीची मागणी केली होती.  

वाहतूक विभागाच्या माहितीनुसार, ‘लेन मार्किंग’च्या कामांतर्गत मुख्य आणि उपरस्त्यांवर ‘थर्मोप्लास्टिक पेंट’द्वारे विविध प्रकारची वाहतूक चिन्हे रंगविण्यात येणार होती. यात प्रामुख्याने लेन मार्किंग, झेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन, दिशादर्शक बाण आणि इतर वाहतूक चिन्हांचा समावेश करण्यात येणार होता. रस्त्यांवरील सध्याचे ‘थर्मोप्लास्टिक पेंट’  झिजलेले किंवा अंशतः दिसत नसतील तर ते प्रथम काढून टाकून त्याऐवजी नवीन रंग लावण्याचे काम या कंत्राटांतर्गत करण्यात येणार होते.  

तसेच खराब झालेले किंवा झिजलेले डिव्हायडर आणि कर्ब स्टोन दुरुस्त करणे, रेज्ड पॅव्हमेंट मार्कर बसवणे, फ्लेक्सिबल मिडियन मार्कर बसवणे तसेच कर्ब स्टोन व डिव्हायडरवर पेंट करणे यांचाही  समावेश या कामात होता. मात्र, मुंबईत सध्या १० हजार कोटींहून अधिक किमतीची सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत आणि त्यामध्येच रस्ते मार्किंगचा समावेश केला पाहिजे, असे मत भाजप सदस्यांनी व्यक्त केले होते. 

पारदर्शकतेबाबत प्रश्न

रस्ते मार्किंगसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याची कोणतीही अतिरिक्त गरज नाही आणि हा संभाव्य मोठा घोटाळा असल्याचे दिसते, असे मत आ. अमित साटम यांनी व्यक्त केले होते. लेन मार्किंगच्या निविदेमध्ये प्रति किलोमीटर पेंट लावण्याचा खर्च नमूद केलेला नसल्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह साटम यांनी उपस्थित केले होते.