मुंबई : दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे मूल्यमापन कसे करायचे, याबाबत अद्याप सूत्र ठरले नसून लवकरच समिती याबाबत निर्णय घेईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दहावीच्यापरीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारच्या, सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या निर्णयाला पुण्याचे रहिवासी व प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. एस. पी.तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारसह सीबीएसई व आयसीएसईला बुधवार, १९ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रत्येक बोर्ड गुण देण्याचे वेगवेगळे सूत्र लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम दहावीच्या २ कोटी विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. अकरावीच्या प्रवेशावेळी गोंधळ उडेल. विद्यार्थ्यांच्या एका शैक्षणिक वर्षाचे माेठे नुकसान होईल. त्यामुळे यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा, असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला.
केंद्र सरकारतर्फे ॲड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारचे सीबीएसई बोर्डावर नियंत्रण आहे. आयसीएसई व आंतरराष्ट्रीय बोर्डवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही. हे दोन्ही बोर्ड स्वायत्त आहेत, तसेच एसएससी बोर्डवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही; मात्र केंद्र सरकारने सीबीएसईला दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. एसएससी आणि आयसीएसई त्या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करू शकतात. तर, राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा शासन निर्णय १२ मे रोजी काढला. निकाल कसा लावायचा, याविषयीचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही. याविषयी समिती निर्णय घेईल. ही याचिका अवेळी दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती एसएससी बोर्डाचे वकील किरण गांधी यांनी न्यायालयाला दिली.
उद्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणारऑक्टोबरमध्ये निकाल लावणार का? अशी विचारणा न्यायालयाने करताच सरकारने स्पष्ट केले की, समितीने सूत्र ठरवले की निकाल लावण्यात येईल. त्यावर न्यायालयाने एसएससी, सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डांना बुधवार, १९ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.