कोस्टल रोडबाबतचा निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून

मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पावरील निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. मुंबई महापालिकेच्या १४,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पावरील निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. मुंबई महापालिकेच्या १४,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
वरळी येथील मच्छीमारांनी या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कोस्टल रोड प्रकल्पाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला अस्तित्वात असलेले बांधकाम पूर्ण करण्यास परवानगी दिली.
मात्र, नवे बांधकाम करण्यास
मनाई केली. तसेच उच्च न्यायालयाला या प्रकणावर जलदगतीने अंतिम सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
सागरी किनाऱ्यावर भराव टाकून त्यावर करण्यात येणाºया बांधकामाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे सागरी जैवविविधता धोक्यात आली आहे. त्याचबरोबर मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावरही गदा आली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे. त्यावर महापालिकेने कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व संबंधित प्रशासनांकडून परवानग्या मिळविल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. कोस्टल रोडमुळे मुंबईतील वाहतूककोंडी सुटेल, असा दावा महापालिकेने न्यायालयात केला आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत सोमवारी या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.