वाहतूक कोंडीला खड्डे जबाबदार, उच्च न्यायालयात मांडली भूमिका

खराब रस्ते आणि खड्डे या दोन बाबी मुंबईतील वाहतूक कोंडीला जबाबदार आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्ते सुस्थितीत ठेवणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका गुरुवारी उच्च न्यायालयात घेत राज्य सरकारने मुंबईतील वाहतूककोंडीला थेट मुंबई महापालिकेलाच जबाबदार धरले आहे.

मुंबई : शहरातील खराब रस्ते आणि खड्डे या दोन बाबी मुंबईतील वाहतूककोंडीला जबाबदार आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्ते सुस्थितीत ठेवणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका गुरुवारी उच्च न्यायालयात घेत राज्य सरकारने मुंबईतील वाहतूककोंडीला थेट मुंबई महापालिकेलाच जबाबदार धरले आहे.
मुंबईतील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी या शहराच्या आजूबाजूचे रस्ते सुस्थितीत ठेवणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. कारण खराब रस्ते आणि खड्डे ही वाहतूककोंडीची मुख्य कारणे आहेत, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगत मुंबईच्या वाहतूककोंडीला महापालिकेलाच जबाबदार ठरवले आहे.
मुंबईतील वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अधिक प्रमाणात करण्यात यावा, यासाठी जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील सुनावणीत महाअधिवक्ता यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली.
> कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न जटिल
वाहतूककोंडीच्या प्रश्नावर बोलताना महापालिकेच्या कचरा गाड्यांचाही विषय निघाला. या गाड्या वाट्टेल तिथे लावण्यात येत असल्याने या गाड्याही काही अंशी वाहतूककोंडीस जबाबदार असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. या वेळी न्यायालयाने औरंगाबाद येथे पेटलेल्या कचरा प्रश्नावरही चिंता व्यक्त केली. तसेच सध्या राज्यात कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा जटिल प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे म्हटले.
>बहुमजली वाहनतळे कुठे उभारणार याची माहिती देण्याचे निर्देश
पालिकेच्या वाहनतळावर वाहने पार्क करण्याचा दर ५०० रुपये आहे. तर रस्त्याच्या कडेला बेकायदेशीर गाडी उभी केल्यास २०० रुपये दंड होतो. त्यामुळे कार मालक दंड भरणे पसंद करतात आणि वाहतूककोंडी होते, असे असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर पालिकेचे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोंडी सोडविण्यासाठी मुंबईत ८२ बहुमजली वाहनतळ बांधणार असल्याचे सांगितले. तर कुंभकोणी यांनी कोंडीस कारणीभूत ३९ ठिकाणे पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे स्पष्ट केले.काही ठिकाणी पादचारी पूल बांधावे लागतील. अनधिकृत वाहनतळे अधिकृत करावी लागतील; शिवाय रस्ते दुरुस्ती करावे लागेल, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. तर पालिका ८२ बहुमजली वाहनतळे मुंबईत कुठे बांधणार, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.