‘योग्य रस्ते बांधण्याची जबाबदारी महापालिकेची’, उच्च न्यायालयाकडून मनपाची कानउघडणी 

गेल्या पावसाळ्यात पालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी रुपये खर्च केले.

मुंबई : खड्ड्यांमुळे झालेल्या प्रत्येक रस्ते अपघातावर न्यायालय देखरेख ठेवू शकत नाही. वाहतुकीस योग्य रस्ते बांधणे आणि पादचारीस्नेही पदपथ बनविणे, हे मुंबई महापालिकेचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. 

गेल्या पावसाळ्यात पालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी २७३ कोटी रुपये खर्च केले. तरीही रस्त्यांची दुर्दशा तशीच आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. मुंबई, आजूबाजूच्या भागांतील रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त करण्याबाबत २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल याचिकाकर्ते रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात सर्व पालिकांविरोधात अवमानाची याचिका दाखल केली. 

१) खड्ड्यांमुळे अनेक दुचाकीस्वारांचे अपघात झाले असून, त्यांना जीव गमवावा लागला आहे, ही बाब रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर प्रत्येक रस्ता व अपघातावर देखरेख ठेवू शकत नाही, ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाला म्हटले.

२) पालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्यावर्षी खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने २७३ कोटी रुपये खर्च केले. तरीही रस्त्यांची दुर्दशा कायम आहे. रस्ते काँक्रीटचे करण्याचे काम सुरू आहे. ते काम झाले की, रस्त्यांवर खड्डे पडणार नाहीत, अशी माहिती महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.