धारावीतील इमारतींमधील रहिवाशांना हवाय पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा; तुलनेने मोठे घर मिळण्याच्या संधीमुळे आग्रही

धारावीमध्ये इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्या लक्षणीय असून, त्यांनाही पुनर्विकास हवा आहे.

मुंबई : धारावीमध्ये इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्या लक्षणीय असून, त्यांनाही पुनर्विकास हवा आहे. विविध प्राधिकरणे आणि खासगी विकासक यांनी धारावीत उभारलेल्या इमारतींमध्ये सुमारे ५० हजार रहिवासी वास्तव्याला आहेत. भविष्यात मिळणाऱ्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा, संपूर्ण परिसराचा होणारा कायापालट आणि तुलनेने मोठे घर मिळण्याची संधी यामुळे पुनर्विकासासाठी हे बिगरझोपडपट्टी रहिवासी आग्रही असल्याचे समोर आले आहे.

धारावी सोसायटी फेडरेशन ग्रुपचे अध्यक्ष राजन नाडर यांच्या मते अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धारावीचा पुनर्विकास तत्काळ होणे गरजेचे आहे.  रहिवाशांच्या मागण्यांबाबत शासनाने योग्य निर्णय घ्यायला हवा. पुनर्विकासात नेमके किती क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आणि ते कुठे मिळणार? हे स्पष्ट झाले पाहिजे. इमारतीत राहत असल्याने झोपडपट्टीपेक्षा आयुष्य सुसह्य आहे. मात्र, अस्वच्छता, पार्किंगसाठी अपुरी जागा अशा अनेक समस्या येथे वर्षानुवर्षे कायम आहेत. 

२२ वर्षांपूर्वी बैठ्या चाळींच्या जागी इमारती
खांबदेव नगर परिसरात राहणारे रोहित परब यांनी सांगितले, सुमारे २२ वर्षांपूर्वी आमच्या बैठ्या चाळींच्या जागी एसआरएच्या माध्यमातून इमारती उभारण्यात आल्या. अजूनही याठिकाणी पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. केवळ एक इमारत किंवा परिसराचा कायापालट होऊन हे चित्र बदलणार नाही.  यासाठी संपूर्ण धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करणे गरजेचे असून या प्रक्रियेंतर्गत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या अपेक्षांचा सकारात्मक विचार करायला हवा.

अनेक इमारती जीर्णावस्थेत 
धारावीमध्ये मुंबई पालिका, एसआरए, म्हाडा, पीएमजीपी या विविध प्राधिकरणांसह काही खासगी इमारती आहेत. धारावीत इमारतींमधील सदनिकांची संख्या सुमारे ९७०० आहे. माटुंगा लेबर कॅम्प, ९० फिट रोड, काळा किल्ला यांसह धारावीच्या बहुतांशी भागात असलेल्या या इमारतींमध्ये सुमारे १८० चौरस फूट ते २६९ चौरस फुटांच्या सदनिका आहेत. तळमजला अधिक तीन मजल्यांपासून ते सात मजल्यांपर्यंत असलेल्या या इमारतीतील बहुतांशी इमारती जीर्णावस्थेत आहेत.

शासनाकडे पत्रव्यवहार 
शाहूनगर येथील पालिकेच्या इमारतीत राहणारे राजेश शर्मा म्हणाले, झोपु योजनेत आता त्यांना ३५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या २७५ चौरस फुटांच्या  राहणाऱ्यांनाही मोठे घर मिळण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू आहे.