कारवाईविरोधातील निर्णय ठेवला राखून; राज ठाकरे यांची हायकोर्टात याचिका 

२०१० मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलिस उपायुक्तांनी बजावलेल्या नोटीस आणि आदेशाचे पालन राज ठाकरे यांनी केले नव्हते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या याचिकेवर निकाल देण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, असे म्हणत न्या. अजय गडकरी, न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. 

२०१० मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलिस उपायुक्तांनी बजावलेल्या नोटीस आणि आदेशाचे पालन राज ठाकरे यांनी केले नव्हते. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. डीसीपींनी ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री १० नंतर न राहण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. मात्र, ठाकरे यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला. पोलिस अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. 

राज यांच्याकडून युक्तिवाद
 सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई म्हणजे दखलपात्र आहे. त्यामुळे  केवळ गुन्हा दाखल केला म्हणून कारवाई सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कोणीतरी तक्रार 

करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद राज ठाकरे यांच्यावतीने ॲड. सयाजी नागरे यांनी न्यायालयात केला. 
 दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे ती रद्द करावी, असे नागरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. २०१५ नंतर शुक्रवारी न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. 

जामीन मंजूर
१० जानेवारी २०११ रोजी दंडाधिकारी न्यायालयाने राज यांना ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. ते त्यावेळी न्यायालयात हजर राहिले. यावेळी न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. त्याचदरम्यान त्यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली. २७ मे २०१५ रोजी न्यायालयाने  दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली.