दहिसर-जुहू येथील 'रडारा'चे स्थलांतर; उंची मर्यादेचा अडथळा दूर, पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

नागपूर : दहिसर आणि जुहू येथील रडार केंद्रांमुळे उद्भवलेला उंची मर्यादांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने रडार केंद्रे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांच्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर बंधने येत असल्याने येथील पुनर्विकास रखडला. त्यामुळे ही केंद्रे इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, तसेच एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने दहिसर रडार केंद्र गोराई येथे स्थलांतरित करण्यास सहमती दर्शवली. यासाठी राज्य शासनाने स्थलांतराचा खर्च उचलण्याची तसेच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी केंद्र सरकारकडे दर्शवली.

दहिसरमधील ५० टक्के जमिनीचा उद्यानासाठी वापर

१. गोराई येथील जमीन भारत सरकारला मोफत हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्याबदल्यात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांच्या दहिसर येथील ५० टक्के जमिनीचा वापर सार्वजनिक उद्यानासाठी करणार आहे.

२. जुहू येथील रडार केंद्रासाठीही पर्यायी जागा सुचवण्यात आली आहे. राज्य शासनाने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या तांत्रिक पथकाला या जागेची पाहणी करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण होऊन योग्य पर्याय निश्चित झाल्यानंतर जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

३. या रडार केंद्रांच्या स्थलांतरामुळे दहिसर आणि जुहू डीएन नगर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.