मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट

अल्पवयीन मुलीच्या ताब्याबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : आई-वडिलांच्या वादात लहान मुलांचा ताबा देताना विचारात घेण्यासाठी धर्म हा एक मुद्दा असू शकतो. मात्र, तो निर्णायक घटक नाही. मुलांचे हित सर्वोच्च आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत सिनेसृष्टीत कार्यरत असलेल्या फॅशन व्यावसायिकेच्या दुसऱ्या पतीने तीन वर्षाच्या मुलीचा ताबा मिळविण्यासठी दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावली. तसेच तीन वर्षांची मुलगी तिच्या आईकडे असणे, हेच हितकारक आहे. आई तिचे आणि मुलीचे पालनपोषण करू शकेल, इतके कमावत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मुलीचा ताबा तिच्या वडिलांकडे देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा निर्वाळा देत न्या. सारंग कोतवाल व न्या. एस. मोडक यांनी म्हटले की, सामान्यतः ७ वर्षांपर्यंतच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईकडेच असायला हवा. मुलीला आईकडे ठेवणे हानिकारक आहे, अशी स्थिती असेल तरच मुलीचा ताबा वडिलांकडे जाऊ शकतो. या प्रकरणात मुलीचे वय  ३ वर्षे आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयाने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याच्या मुद्द्यांसंदर्भात  पालक आणि रक्षक कायदा, १८९० च्या तरतुदींद्वारे काटेकोरपणे शासित आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.

प्रसिद्ध फॅशन व्यावसायिक आणि तिचा दुसरा पती यांचा विवाह २०१९ मध्ये झाला. फॅशन व्यावसायिक ही मूळची पाकिस्तानची नागरिक आहे. १९९५ मध्ये तिला भारतीय नागरिकत्व मिळाले. त्यानंतर २००७ मध्ये तिला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले. सध्या ती अमेरिकेच्या पासपोर्टवर भारतात वास्तव्यास आहे. संबंधित फॅशन व्यावसायिकाच्या पतीने न्यायालयाला सांगितले की, पत्नी मुस्लिम असल्याने तिच्यासाठी पालक आणि रक्षक कायदा, १८९० लागू होत नाही. पत्नीच्या व्यवसायामुळे ती एका जागेवर थांबू शकत नाही आणि मुलीसाठी वेळही काढू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने पतीचा युक्तिवाद फेटाळला.

पालकाचे चारित्र्य, मुलाची जवळीकता महत्त्वाची

अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणासाठी काय योग्य आहे, याचा विचार करताना न्यायालय मुलाचे वय, लिंग, धर्म आणि ताबा देण्यात येणाऱ्या पालकाचे चारित्र्य आणि क्षमता, मुलाचे त्या पालकाशी असलेली जवळीक याचा विचार करेल. त्यामुळे मुलाचा ताबा देताना त्याच्या पालकाचा धर्म, हा एकमेव मुद्दा विचारात घेऊ शकत नाही.  अल्पवयीन मुलाच्या हितासाठी काय योग्य आहे, याबाबत न्यायालयाने विचारात घेण्यासंदर्भात ‘धर्म’ हा अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.