नवाब मलिक यांना दिलासा, एकलपीठाचा अंतरिम निर्णय उच्च न्यायालयाने केला रद्द

Nawab Malik News: अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणात एकलपीठाने दिलेला अंतरिम निर्णय रद्द करण्यास एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी सहमती दर्शविल्यावर उच्च न्यायालयाने एकलपीठाचा अंतरिम निर्णय सोमवारी रद्द केला.

मुंबई : अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणात एकलपीठाने दिलेला अंतरिम निर्णय रद्द करण्यास एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी सहमती दर्शविल्यावर उच्च न्यायालयाने एकलपीठाचा अंतरिम निर्णय सोमवारी रद्द केला. हा निर्णय रद्द झाल्याने एकलपीठ आता नव्याने वानखेडे यांच्या दाव्यावर सुनावणी घेईल. आधीच्या आदेशात एकलपीठाने नवाब मलिक यांना वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बोलण्यास मनाई करण्यास नकार दिला होता.

न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने दिलेला अंतरिम निर्णय रद्द करावा, यासाठी मंत्री नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. अंतरिम निर्णय रद्द करण्यास ज्ञानदेव वानखेडे यांनी सहमती दर्शविल्यावर न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने दिलेला अंतरिम निर्णय सोमवारी रद्द केला. तसेच वानखेडे यांनी दाव्यातील अंतरिम अर्जाद्वारे उपस्थित केलेल्या तक्रारीवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

वानखेडे यांनी केलेल्या अपीलावरील सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले की, हे सर्व आकसापोटी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आहे आणि तार्किकदृष्ट्या त्यांना वानखेडे यांच्याबाबत वक्तव्ये करण्यापासून रोखणे योग्य आहे. सत्यतेची पडताळणी न करता मंत्री अशा प्रकारची विधाने करत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत वानखेडे यांच्याविरोधात जात पाडताळणी समितीकडे औपचारीक तक्रार का केली नाही? असा सवाल न्यायालयाने केल्यावर मलिक यांनी एकलपीठाचा अंतरिम निर्णय मागे घेण्यासाठी खंडपीठापुढे अर्ज केला.

एकलपीठाचा निर्णय रद्द करण्यास मलिक यांची सहमती आहे. ते वानखेडे यांच्या अंतरिम अर्जावर तपशिलात उत्तर देतील. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत मलिक वानखेडे यांच्याविरोधात सार्वजनिक वक्तव्य किंवा ट्विट करणार नाहीत, असे आश्वासन मलिक यांचे वकील कार्ल तांबोळी यांनी खंडपीठाला दिले.

तर वानखेडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वानखेडे यांनीही एकलपीठाचा अंतरिम निर्णय रद्द करण्यास तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने आदेशात हा निर्णय दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने रद्द करण्यात येत आहे, असे नमूद करावे. त्यानंतर खंडपीठाने मलिक यांना वानखेडे यांच्या अंतरिम अर्जावर ३ डिसेंबरपर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी दिली.

दाव्यावर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आपल्याविरुद्ध किंवा आपल्या कुटुंबीयांविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक वक्तव्य करण्यास मलिक यांना मनाई करावी, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे. न्या. जामदार वानखेडे यांच्या अंतरिम अर्जावर नव्याने सुनावणी घेऊन १३ आठवड्यांत सुनावणी पूर्ण करतील, असे म्हणत खंडपीठाने मलिक यांना अंतरिम अर्जावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत वानखडे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक वक्तव्य किंवा ट्विट करण्यास मनाई केली.

 भारतीय मानहानी प्रकरणात मलिकांना दिलासा; १५ हजारांचा वैयक्तिक जामीन मंजूर

क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात मोहीत कंबोज भारतीय यांचा हात असल्याचे नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्यानंतर भारतीय यांनी मलिक यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला. मलिक यांना याप्रकरणी माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलासा देत १५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन मंजूर केला. या दाव्यावरील पुढील सुनावणी ३० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.