मुंबई - महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला आहे. शिवसेना नेत्या नीलम गो-हेे यांच्या विधान परिषद उपसभापती पदावरील नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.
विधानपरिषद उपसभापती पदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला होता.
ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल असे निर्देश देण्यात आले होते. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला होता. दरम्यान 7 स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सभागहाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.
विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला होता.