जे. जे. हॉस्पिटलच्या १३६ कामगारांना दिलासा; कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा आदेश कायम

वॉर्ड बॉय, आया, सफाई कर्मचारी व अन्य चतुर्थ श्रेणीतील बदली कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत करून घेण्याचे आदेश २९ जुलै २००३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जे. जे. समूह रुग्णालयांतर्गत सेवेत असलेल्या चतुर्थ श्रेणीतील बदली कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाचे (मॅट) आदेश उच्च न्यायालयाने कायम करत २००३ पासून कायमस्वरूपी सेवेचा लाभ घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १३६ जणांना दिलासा दिला आहे. 

वॉर्ड बॉय, आया, सफाई कर्मचारी व अन्य चतुर्थ श्रेणीतील बदली कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत करून घेण्याचे आदेश २९ जुलै २००३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. 

त्याअंतर्गत ७७४ पैकी ६२६ बदली कामगारांना सेवेत कायमस्वरूपी करून घेण्यात आले. मात्र, अन्य १३६ जणांना राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद निकषांत बसत नसल्याचे म्हणत सेवेत कायमस्वरूपी करून घेण्यास नकार दिला. 
त्याविरोधात १३६ जणांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल विचार घेत मॅटने सरकारला १३६ याचिकादारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा आदेश २०२२ मध्ये दिला. तसेच, त्यांची सेवाज्येष्ठताही विचार घेण्यास सांगितले.

उच्च न्यायालयात आव्हान
या निर्णयाला वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग, वैद्यकीय शिक्षण च संशोधन संचालनालयाचे संचालक आणि जे.जे समूह रुग्णालये, अधिष्ठाता यांनी उच्च न्यायालयात २०२२ मध्येच आव्हान दिले. न्या. ए. चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांनी  शुक्रवारी या याचिकेवर निकाल दिला.

काय म्हणाले न्यायालय ?
मॅटने निकाल देताना सर्व बाबींचा विचार केला आहे. १९९९ पासून बदली कामगार घेणे बंद करण्यात आले. २००३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने रुग्णालयांत चतुर्थ श्रेणीतील जागा रिक्त असल्याने बदली कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सेंट जॉर्ज रुग्णालयाने काही बदली कामगारांना कायमस्वरूपी करून घेतले.
आतापर्यंत प्रतिवादी बदली कामगार म्हणूनच काम करत आहेत. जर औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात आले असते, तर या सर्वांच्या सेवेचा कार्यकाळ मोठा असता. मॅटने औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा विचार करूनच सर्व प्रतिवाद्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. 
त्या आदेशात हस्तक्षेप करावा, असे आम्हाला वाटत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. तसेच येत्या चार आठवड्यांत मॅटच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.