पुनर्विवाहितेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च नाही- उच्च न्यायालय

दुसरा विवाह होईपर्यंत घटस्फोटितेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता.

मुंबई : दुसरा विवाह होईपर्यंत घटस्फोटितेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळू शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. याचाच अर्थ एखाद्या घटस्फोटित महिलेने दुसरा विवाह केल्यानंतर तिला तिच्या पहिल्या पतीकडून मिळणारा मासिक देखभाल खर्च मिळू शकत नाही.
पुनर्विवाह केलेल्या ३३ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर निकाल देताना न्या. मृदुला गिरटकर यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. याचिकाकर्तीने तिच्या पहिल्या पतीला देखभाल खर्च देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तिने व तिच्या पहिल्या पतीने नागपूर कुटुंब न्यायालयात सामंजस्याने घटस्फोट घेतला. कुटुंब न्यायालयाने तिच्या पतीला चार लाख रुपये पोटगी स्वरूपात देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर त्या आदेशात सुधारणा करीत दरमहा दीड हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला. पतीने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत काही महिने पत्नीला देखभाल खर्च दिला. मात्र, एप्रिल २०१८ नंतर देखभाल खर्च देणे बंद केले. पत्नीने दुसरा विवाह केल्याची बातमी त्याच्या कानावर येताच त्याने तिला देखभाल खर्च देणे बंद केले.
त्याने देखभाल खर्च देणे बंद केल्याने पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरा विवाह करण्याआधीच पतीने देखभाल खर्च देणे बंद केले, असा दावा पत्नीने केला. ‘दोघांनीही पुनर्विवाह केला, यात वाद नाही.
फौजदारी दंडसंहितेनुसार, घटस्फोटित महिलेला देखभाल खर्च देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कलम १२७ (३) (अ) नुसार, घटस्फोटिता दुसरा विवाह करेपर्यंत पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळू शकतो,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्तीने एप्रिल २०१८ मध्ये दुसरा विवाह केला. मात्र, त्याआधीपासूनच पतीने देखभाल खर्च देणे बंद केल्याचे मान्य करत न्यायालयाने पतीला एप्रिल २०१८ पर्यंतचा सर्व थकीत देखभाल खर्च पतीला देण्याचा आदेश दिला.