एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी

पोलिसांवर अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे  मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितल्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एसआयटीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटरमध्ये पाच पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास क्राइम ब्रँच एसआयटी अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘ही दुर्दैवी बाब आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

पोलिसांवर अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे  मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितल्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एसआयटीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला अवमानाची कारवाई करण्यास भाग पाडू नका, असे न्यायालयाने म्हणाले.

वेणेगावकर यांनी सांगितले की, शिंदे याचे पालक तक्रारदार म्हणून राहू शकतात का? हे एसआयटीला ठरवायचे होते. आता पोलिस निरीक्षक मंगेश देसाई हे या प्रकरणात तक्रारदार आहेत. मंगेश देसाई संपूर्ण कागदपत्रे वाचतील. त्यानंतर ते तक्रारदार म्हणून तक्रार नोंदवितील आणि मग पोलिस गुन्हा दाखल करतील. ३ मेपर्यंत गुन्हा दाखल होईल, अशी माहिती वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. खंडपीठाने सरकारी वकिलांनी केलेले विधान मान्य केले.

७ एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाने गुन्हे शाखेचे सह आयुक्त लखमी गौतम यांना शिंदेच्या कोठडी मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नियुक्त करण्याचे आणि जबाबदार पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

पोलिसांचे वागणे हे निर्देशांचे उल्लंघन

आदेशाचे पालन केले नाहीत, तर अवमानाची कारवाई आम्ही रोखू शकत नाही. पोलिसांचे वागणे न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे आहे. आम्हाला अवमानाची कारवाई करण्यास भाग पाडले जात आहे. एसआयटीने थोडे ‘समर्पण’ दाखवून तपास निष्कर्षापर्यंत पोहचवा, असे खंडपीठाने म्हटले.

गुन्हा दाखल करण्यास आणखी काय हवे?

खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला की नाही, याची चौकशी केल्यावर वेणेगावकर यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, दखलपात्र गुन्हा निदर्शनास आल्यावर पोलिसांनी एफआयआर दाखल करायला हवा. पोलिसांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ देऊ नका. मृतदेह आहे आणि त्याचा मृत्यू अनैसर्गिकरीत्या झाला आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी तुम्हाला आणखी काय हवे?’ असा सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला.