मालमत्ता कराचा दंड १ टक्क्यावर आणा..! महापालिकेकडून शासनाला प्रस्ताव, अद्याप निर्णय नाही

मागील आर्थिक वर्षात २ टक्क्यांप्रमाणे १७८ कोटींच्या दंडाच्या अतिरिक्त रकमेचे पालिकेकडून संकलन करण्यात आले.

मुंबई - वेळेत मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांवर नियमानुसार २ टक्के दंडाची आकारणी केली जाते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २ टक्के दंडाप्रमाणे १७८ कोटींचे संकलन पालिकेकडे झाले होते. मात्र, हा २ टक्के दंड अधिक असल्याने थकबाकी वाढत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पालिकेकडे येत आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून हा दंड १ टक्का इतका करावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये पाठवलेल्या राज्य शासनाला पाठविलेल्या या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

पालिकेकडून नागरी सेवा-सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी असलेल्या आर्थिक स्रोतांपैकी महत्त्वपूर्ण म्हणून मालमत्ता कराचा समावेश होतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पालिकेने आतापर्यंतचे सर्वाधिक मालमत्ता कर संकलन करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, पालिकेचा मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांची यादी मोठी असून मोठ्या प्राधिकरणांसह, शासनाच्या विभागांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात २ टक्क्यांप्रमाणे १७८ कोटींच्या दंडाच्या अतिरिक्त रकमेचे पालिकेकडून संकलन करण्यात आले. मात्र, २ टक्के दंड सामान्य मुंबईकरांसाठी खूप जास्त असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून हा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता.

यांना होणार दंड माफ 
राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा २% दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. यापूर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. त्यामुळे तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

१० लाख वैयक्तिक थकबाकीदार
गेल्या १० ते १५ वर्षांत मालमत्ता कर थकबाकीचा डोंगर तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातील विविध प्राधिकरणांनी ५५० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला नसून यात म्हाडा, एमएमआरडीएचा आदी विविध विभागांचा समावेश आहे. याशिवाय कर थकवणारे निवासी, औद्योगिक, वाणिज्य, खुली जागा, अशा विविध वर्गवारी अंतर्गत अडीच हजार व्यावसायिक तर सुमारे १० लाख वैयक्तिक मालमत्ताधारकांनी कर थकवला आहे.