मुंबई : दहिसर आणि जुहू येथील एअरपोर्ट ॲथोरिटीच्या जागेवर असलेल्या ट्रान्समिशन टॉवरमुळे या भागातील रखडलेला जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या आठ महिन्यांत मार्गी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
यासंदर्भात आमदार अमित साटम, मनीषा चौधरी आणि वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. डीएननगर येथे एअरपोर्ट ॲथोरिटीच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समिशन टॉवर्सच्या आजूबाजूच्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या जागेवरील टॉवर हलवण्यासाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत; पण या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार आहे. येत्या सहा ते आठ महिन्यांत डीएननगरच्या जमिनीवर असलेले टॉवर्स अन्यत्र हलवून पुनर्वसनाला गती देणार का? असा सवाल अमित साटम यांनी विधानसभेत विचारला.
तर दहिसरमध्येही या टॉवरमुळे उंचीवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे इथल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून, १० हजार लोक भाड्याविना बाहेर राहत आहेत. आम्हाला यात न्याय पाहिजे, केंद्रीय हवाई उड्डाणमंत्री याला मंजुरी का देत नाहीत? असा सवाल मनीषा चौधरी यांनी विचारला.
केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण सरकारने आणले; पण त्यामुळे फनेलग्रस्तांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही, याकडे वरुण सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले. शिंदे म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून फनेल झोनमधील इमारतींचे पुनर्विकास झाला पाहिजे, यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. बेसीक की पोटेंशियल एफएसआय द्यायचा याचा अभ्यास करून पुनर्विकास मार्गी लावू. दहिसरमधील टॉवर हटवण्यासाठी गोराई इथे जागा देत आहोत, तर जुहूमध्येही टॉवर हलवण्याबबात जागेची योग्यता तपासण्यासाठी केंद्राची टीम येत आहे. याबाबत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. हे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे, असे शिंदे म्हणाले.