उपकरप्राप्त इमारतींचा आता म्हाडाकडून पुनर्विकास

प्रतीक्षा संपणार; आधी जमीन मालक, सोसायट्यांना देणार संधी

मुंबई : मुंबईतील १४ हजार २२३ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा वर्षानुवर्षे रखडलेला विषय मार्गी लावताना म्हाडाकडून तीन वर्षांत पुनर्विकास करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या सर्व इमारती १९६९ पूर्वीच्या आहेत आणि त्यातील बहुतेक मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यापैकी अनेक इमारतींचा पुनर्विकास या ना त्या कारणाने वर्षानुवर्षे रखडलेला आहे. मूळ जमीन मालक आणि सोसायट्यांमधील वाद, नेमलेल्या डेव्हलपरने बांधकामातून अंग काढून घेणे, पुनर्विकासाबाबत न होणारे एकमत या व अशा अनेक कारणांनी पुनर्विकास होत नाही. त्यातच तेथील रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्प वा भाड्याने राहावे लागते.

डेव्हलपर पुढे भाडे देणे बंद करतो. या सगळ्या कारणांनी उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास ही मोठी डोकेदुखी बनलेली असताना आज मंत्रिडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला.

त्यानुसार पुनर्विकासाबाबत आधी सहा महिने जमीन मालकांना व नंतर सहा महिने संबंधित सोसायटीस संधी दिली जाईल. या कालावधीत त्यांनी पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडविला नाही, तर म्हाडा ती जमीन ताब्यात घेईल व त्यानंतरच्या तीन वर्षांत रहिवासी गाळ्यांची उभारणी करण्यात येईल आणि विक्रीयोग्य जागेबाबत नंतर निर्णय घेईल.

जमीन मालकांना जमिनीच्या रेडीरेकनरनुसार येणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम दिली जाईल किंवा विक्रीयोग्य जमिनीवर उभारलेल्या घरांपैकी १५ टक्के घरे देईल. मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.

समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय
समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय शासनाने २९ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी ८ आमदारांची समिती गठित केली होती.
या समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या / बंद पडलेल्या / अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाययोजना सुचविलेल्या होत्या. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.