मुंबईत अवैध पार्किंगच्या कारवाईस रेड सिग्नल? पालिकेला मिळेना राज्य सुरक्षा दलाची मदत

अवैध पार्किंगवर कारवाई करण्यासाठी ५०० जवानांची मदत देण्याबाबत पाेलिस महासंचालक कार्यालयाकडे मदत मागण्यात आली.

मुंबई : अवैध पार्किंगवर कारवाई करण्यासाठी ५०० जवानांची मदत देण्याबाबत पाेलिस महासंचालक कार्यालयाकडे मदत मागण्यात आली. यासाठी मुंबई महापालिकेकडून तीनवेळा पत्र देण्यात आले. याला अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे अवैध पार्किंगची कारवाई बारगळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या मुंबईत वाहनांची संख्या ४३ लाख झाली आहे. २०११-१२ मध्ये हीच आकडेवारी २० लाख २८ हजार ५०० एवढी होती. गेल्या दहा वर्षांत मुंबईतील वाहन संख्या दुपटीने वाढली. ही संख्या वाढत असताना पालिकेला वाहनसंख्येमागे पार्किंग क्षमता वाढवता आलेले नाही. याशिवाय अनेकदा मुंबईकर पार्किंग त्यांच्या ठिकाणाहून दूर असणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला मिळेल तेथे करतात. परिणामी होणाऱ्या वाहतूककोंडीमुळे इतर चालकांसह पायी जाणाऱ्यांची गैरसोय होते. तसेच वाहनांच्या आजूबाजूला कचरा निर्माण होतो. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी विभागस्तरावर मार्शल्सची नेमणूक करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार  विभाग पातळीवर मार्शल्सची नेमणूक करण्यात करण्यात येणार होती. मात्र, यावर अद्याप काहीएक निर्णय झालेला नाही. अस्वछता करणाऱ्यावर कारवाईसाठी विभागस्तरावर लवकरच ७२० मार्शल्सचीही नेमणूक केली जाणार आहे. 

सध्या ए, बी, सी आणि डी या ४ वॉर्डांत क्लीनअप मार्शल्सची नेमणूक झाली. अस्वच्छता पसरविणाऱ्या आणि कचरा फेकणाऱ्यांवर या मार्शल्सकडून दंड वसूल केला जात आहे.

कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत-

१)  अवैध पद्धतीने पार्किंग केलेल्या गाड्यांमुळे स्वच्छता मोहिमेतही मोठा अडथळा निर्माण होतो. मार्शल्सकडून अशा गाड्यांवर कारवाई करताना कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

२)  हे मार्शल्स ट्रॅफिक पोलिसांना ते हटविण्यात मदत करतील, असा निर्णय घेतला होता. अवैध पार्किंगसाठी दंड आकारण्याचा अधिकार मार्शल्सना नसून ही कारवाई ट्रॅफिक पोलिसांकडूनच होईल, असे स्पष्ट केले होते. 

३)  त्यामुळे मदतीला ५०० महाराष्ट्र सुरक्षा बल देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. तत्कालीन मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह 
चहल यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.