‘प्लॅस्टिक पिशव्या पुनर्खरेदीची तरतूद अव्यवहार्य!’

प्लॅस्टिकच्या पॅकिंग पिशव्यांना बंदीतून सूट देणाऱ्या नव्या दुरूस्तीत अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करत मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही दुरूस्ती रद्द करण्याची मागणी शनिवारी केली.

मुंबई  - प्लॅस्टिकच्या पॅकिंग पिशव्यांना बंदीतून सूट देणाऱ्या नव्या दुरूस्तीत अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करत मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही दुरूस्ती रद्द करण्याची मागणी शनिवारी केली. उत्पादकांनी पिशव्यांवर पुनर्खरेदीची किंमत किती छापायची? याबाबतचे निर्देश नव्या दुरूस्तीत नाहीत. त्यामुळे ही तरतूद अव्यवहार्य असल्याचा आरोप पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी केला.
दुधाच्या पिशव्या पुनर्खरेदीसाठी शासनाने ५० पैसे दर ठरवला आहे. मात्र तसे निर्देश पॅकिंग पिशव्यांच्या पुनर्खरेदीबाबत नाहीत. त्यामुळे वेगवेगळ््या आकाराच्या या पिशव्यांवर पुनर्खरेदीची किती रक्कम छापावी, याबाबत व्यापाºयांमध्येच संभ्रम आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते या पिशव्या ग्राहकांकडून पुन्हा खरेदी करतील का?, जर केल्या नाहीत तर शिक्षेची काही तरतूद आहे का? याचा उल्लेखच दुरूस्तीत नाही. एकूणच प्लॅस्टिक बंदीच्या या दुरूस्तीत अनेक त्रुटी असून त्या अव्यवहार्य असल्याचे देशपांडे यांचे म्हणणे आहे.
पुनर्खरेदी आणि त्याआधी विक्री होणाºया प्लॅस्टिक पॅकिंग पिशव्यांवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागणार का? याचीही स्पष्टता सरकारने दिली नाही. त्यामुळे त्यांचा लेखाजोखा ठेवताना ग्राहकांची लूट होणार नाही? याची खबरदारी घेतल्याचे स्पष्ट होत नाही. पुनर्खरेदीवर २० आणि ३० पैसे देण्याची वेळ आल्यास दुकानदार किंवा व्यापारी ते ग्राहकांना कसे देणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असल्याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले.