चौपट किंमतीच्या मालमत्तांची खरेदी विक्री
संदीप शिंदे
मुंबई : राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात घसघशीत सवलत जाहीर केल्यानंतर मुंबईतील नव्या जुन्या घरांसह, व्यावसायिक जागा, मोकळी जमीन, गोदामे आदी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांमध्ये विक्रमी तेजी आली आहे. सवलत जाहीर होण्यापूर्वी आँगस्ट महिन्यांत सुमारे २९०० कोटी रुपये किंमतीच्या मालमत्तांचे २६४२ व्यवहार झाले होते. व्यवहारांच्या संख्येत आता तिप्पट (७९२९) वाढ झाली असून विक्री झालेल्या मालमत्तांची किंमत चौपटीने (११,६०० कोटी) वाढली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील आँक्टोबर महिन्यांतले सर्वाधिक व्यवहारांची नोंद यंदा झाली आहे.
कोरोना संक्रमण सुरू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रात अभूतपूर्व मंदी दाखल झाली होती. त्यामुळे डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के घसघशीत सवलत जाहीर केली. त्यामुळे कोरोना संक्रमण आणि आर्थिक मंदीचे सावट कायम असतानाही यंदाची उत्सवी काळात उत्साही वातावरण दिसत आहे. सवलत लागू होत असताना उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क बहुतांश विकासकांनी माफ करण्यास सुरूवात केली आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य सवलतींचाही अक्षरशः भडिमार सुरू आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती कोरोना पूर्व काळापेक्षा ७ ते १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. त्यात गृह कर्जांचे व्याजदरही कमी असल्याने मालमत्तांच्या विशेषतः घरांच्या खरेदी विक्रीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.
या सर्व सवलती सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यांत मुंबईत ५५९७ व्यवहार नोंदविले गेले होते. त्यात आँक्टोबर महिन्यांत ४१ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी आँक्टोबर महिन्यांत ५८११ व्यवहार झाले होते. यंदाचे व्यवहार त्यापेक्षा ३६ टक्क्यांनी जास्त आहेत. दस-याच्या मुहूर्तावर अनेकांनी घर खरेदीसाठी टोकन दिले आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावरही त्याची पुनरावृत्ती होईल. ते सर्व व्यवहार डिसेंबरपूर्वी नोंदणीकृत होतील. त्यामुळे येते दोन महिने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सुगीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मुद्रांक शुल्कात विक्रमी घट
मुद्रांक शुल्कातील सवलत जाहीर करण्यापूर्वी आँगस्ट महिन्यांत २६४२ व्यवहारांतून सरकारला १७६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. मात्र, आँक्टोबर महिन्यांतले व्यवहार त्यापेक्षा तिप्पट झाले असले तरी सरकारी तिजोरीतला महसूल २३२ कोटी रुपयांपर्यंतच सीमित आहे. गेल्या दहा वर्षांतील आँक्टोबर महिन्यांत सरकारी तिजोरीत जमा झालेला हा सर्वात कमी महसूल आहे.