लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गरीब रुग्णांना राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांत मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे, तसेच ते सुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मुंबई, उपनगर आणि नाशिक परिसरातील धर्मादाय रुग्णालयातील प्रतिनिधींची शनिवारी बैठक झाली, त्यात त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे आता लवकरच कक्षातर्फे ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून त्यावर धर्मादाय रुग्णालयांनी किती रुग्णांना उपचार दिले, हे आता समजणार आहे.
राज्यात एकूण ४५६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के, तर दुर्बल घटकांकरिता १० टक्के खाटा आरक्षित करून त्यांना उपचार द्यावेत, असा नियम आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला आहे. विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या धर्मदाय आयुक्तांमार्फत या रुग्णालयांवर देखरेख ठेवली जाते. धर्मदाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना उपचार दिले जात नाही, अशा तक्रारी यापूर्वी प्राप्त झाल्याने राज्यस्तरीय विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
शनिवारी झालेल्या बैठकीत विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी व उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. आनंद बंग, सहायक धर्मादाय आयुक्त भरत गायकवाड, डॉ. गौतम भन्साळी आणि मुंबई, ठाणे, नाशिक विभागातील धर्मादाय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
योजना कोणाला लागू? निर्धन गटात मोडणाऱ्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारांच्या आत असावे. त्यांना धर्मादाय रुग्णालयात मोफत उपचार देण्यात येणार आहेत, तर दुर्बल घटकातील व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० हजारांच्या आत असावे. त्यांना सवलतीच्या दरात ५० टक्के खर्चात उपचार दिले जातील. त्यांचे रेशन कार्ड पिवळे किंवा भगवे असावे. राज्यात या सर्व ४५६ रुग्णालयांत एकूण १२,२१२ खाटा आहेत.