'राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्यास तयार'

निवडणूक आयोगाची उच्च न्यायालयाला हमी

मुंबई : आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिराती दाखवण्यावर प्रतिबंध घालण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी दाखविली. मात्र, उच्च न्यायालयाने तसा आदेश द्यावा, अशी विनंती निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला केली.

निवडणुकीच्या काळात समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करू, असे आश्वासन निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला दिले.

मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांवर दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे, याची जाणीव आम्हाला आहे. पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक घेण्याच्या आड कोणतीही बाब येणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर जाहिराती देण्यासंदर्भात आम्हीच तयार केलेल्या नियमावलींचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, असे राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

‘अन्य याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात घेऊन आम्ही काही निर्देश देऊ. मात्र, त्यापूर्वी उच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक आदेश दिले तर त्याचे आम्ही पालन करू,’ असे राजगोपाल यांनी म्हटले. समाजमाध्यमांवर ‘पेड न्यूज’च्या नावाखाली देण्यात येणाºया ‘फेक न्यूज’ मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रसारित करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

देशाचे नागरिक व राजकीय संघटनाच केवळ राजकीय जाहिराती किंवा पेड मजकूर फेसबुकवर देऊ शकतात, असे फेसबुकच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले. तर यूट्युब आणि टिष्ट्वटरने सांगितले की, केवळ निवडणूक आयोगाने तपासलेल्या जाहिरातीच आपण घेऊ. असे असले तरी सर्व समाजमाध्यमांनी आपण स्वत:हून बंदी घालू शकत नसल्याची भूमिका घेतली.

समाजमाध्यमांची विनंती
आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्षांच्या जाहिराती न घेण्याची बंदी घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावा. तसा आदेश उच्च न्यायालयानेच निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी विनंती समाजमाध्यमांनी न्यायालयाला केली. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी टीव्ही, वर्तमानपत्रे इत्यादीमध्ये जाहिरात करण्यावर बंदी घातली आहे. तशीच बंदी समाजमाध्यमांसाठी का घालत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे गेल्या सुनावणीत केली होती.