मुंबई : वाचन संस्कृती वाढीला लागावी, यासाठी ‘रीड इंडिया’च्या धर्तीवर ‘रीड महाराष्ट्र’ चळवळ पुढच्या वर्षीपासून सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, मुलांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी, या अनुषंगाने प्राथमिक शाळांमध्ये ‘पुस्तक पेटी’ ही संकल्पनाही पुढच्याच वर्षीपासून राबविण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबतचा तारांकित प्रश्न भाजपचे रामदास आंबटकर यांनी विचारला होता, त्याला उत्तर देताना केसरकर यांनी ज्या शाळांची पटसंख्या कमी आहे, त्या ठिकाणी दोनपेक्षा अधिक शाळांसाठी एकत्रित पूर्णवेळ ग्रंथपाल देण्यासंदर्भात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे, तो मंजूर झाल्यानंतर पूर्णवेळ ग्रंथपाल उपलब्ध होऊ शकतील, असे सांगितले.
राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून डिजिटल ग्रंथालय उपक्रम सुरू केला जाणार आहे. वाचनासाठी डिजिटल पुस्तकं उपलब्ध करून देण्यात येतील, तसेच शाळांमधील कॉम्प्युटर लायब्ररीचा वापर वर्ग संपल्यानंतर डिजिटल ग्रंथालय म्हणून वापर करता येईल का, हे पडताळून पाहिलं जाईल, असे त्यांनी सांगितलं.
अतिरिक्त ग्रंथपालांना सामावून घेणार
राज्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या पूर्णवेळ ग्रंथपालांचे समायोजन आणि अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. या संदर्भात निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
शाळेत पुस्तक पेटी योजना
शालेय शिक्षण विभागामार्फत आपण अनेक विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेत आहोत. शाळांमध्ये ई-ग्रंथालय, पुस्तकपेटी योजना आणि डिजिटल लायब्ररीचा उपक्रम सुरू करीत आहोत. इयत्ता सहावीपासून राज्यात कोडिंग शिकविण्याचं कामही सुरू झालं आहे. पुढच्या वर्षी या सर्व क्षेत्रांत गुणात्मक फरक दिसून येईल, असा विश्वास केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, निरंजन डावखरे, अभिजीत वंजारी, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, भाई जगताप, महादेव जानकर, प्रसाद लाड आणि जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.