मुंबई : अंधेरी येथील कामगार हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी दुपारच्या सुमारास भीषण आग लागून 9 जणांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि ईएसआय कॉर्पोरेशनच्या दुर्लक्षित धोरणाचा कळस आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे पाहण्याच्या या निष्काळजी वृत्तीचा राष्ट्रीय मजदूर संघानं तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. या भीषण घटनेची न्यायालयाद्वारे चौकशी करण्याचीही मागणी राष्ट्रीय मजदूर संघानं केली आहे. कामगारांची वर्गणी आणि नवी दिल्ली, कॉर्पोरेशनच्या निधीवर चालणाऱ्या मुंबईतील इ.एस.आयच्या गांधी हॉस्पिटलसह अन्य सहा इस्पितळांच्या दुर्दशेकडे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने वेळोवेळी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
जरी निधी राज्य सरकार देत नसले तरी या इस्पितळाच्या कारभाराकडे लक्ष देणे, राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी होती.ई.एस.आय.स्कीम लागू असलेल्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे हॉस्पिटलमध्ये मिळत नाहीत. मोठ्या रोगांवर उपचार करणे तर केव्हाच सोडून देण्यात आले आहे. हॉस्पिटलमधील रुग्णसेवाही कमी करण्यात आली आहे. शिवाय या इस्पितळांच्या देखभालीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या प्रश्नांकडे रा.मि.म.संघ शिष्टमंडळाने गांधी इस्पितळाचे अधिष्ठाता यांचे नुकतेच लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. १९४८मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केवळ कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी ही कामगार राज्य विमा योजना जन्माला घातली.
पण सरकारने दुर्लक्ष करून ती पायदळी तुडविली आहे. कॉर्पोरेशन,नवी दिल्लीने निधी पुरवठ्याबाबत आधीच आखडता हात घेतला आहे. इस्पितळांच्या अॅक्टीविटीही कमी करणात आल्या. या एकूण पार्श्वभूमीवर अंधेरी येथील कामगार रुग्णालयाला भीषण आग लागली. या बाबत कामगार वर्गाकडून संशय व्यक्त केला जातो आहे, याची सरकारने न्यायालयालयीन चौकशी करावी,अशी मागणी संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केली आहे