तीन वर्षात दीड कोटी चौरस मीटर जागेवर नवी सेंटर्स
मुंबई : डिजीटल व्यवहारांची व्याप्ती झपाट्याने वाढत असल्याने भारतातील डेटा सेंटर्सचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. देशातील डेटा सेंटर्स इंडस्ट्रीने गेल्या १२ वर्षांत ७ हजार २३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी जवळपास २९६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही जानेवारी ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत झाली आहे. येत्या तीन वर्षांत आणखी २८ हायपरस्केल डेटा सेंटर्स सुरू होणार असून ते सुमारे १ कोटी ६० लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर विस्तारलेले असतील.
केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे या सेंटर्सच्या संख्येत येत्या तीन वर्षांत लक्षणीय वाढ होणार असून फाईव्ह जी तंत्रज्ञानामुळे डेटा वापरही झपाट्याने वाढणार असल्याची असल्याची माहिती अँनराँक प्राँपर्टीज या सल्लागार संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालातून हाती आली आहे. २०१४ सालापासून देशातील डिजीटल व्यवहारांना चालना मिळताना दिसत आहे. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नोटबंदीची घोषणा करत जास्तीत जास्त व्यवहार डिजीटल पद्धतीने करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, त्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात अनेक ठिकाणी डिजीटल व्यवहार करणे अपरिहार्य झाले होते. तसेच, भविष्यातही या पध्दतीच्या व्यवहारांना पर्याय नसेल. त्यामुळेच डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी अनेक दिग्गज उद्योगपतींनी कंबर कसली आहे. गेल्या सहा वर्षात देशातील डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून निर्माण होणा-या महसूलात तब्बल तिप्पट वाढ झाली आहे. २०१४ साली हा महसूल ८१५० कोटी रुपये होता. तो आता २८,६०० कोटी रुपयांवर झेपावला आहे.
डेटा वापर २५ जीबीपर्यंत
२०१४ साली देशातील प्रतिमाह डेटा वापर ०.३ जीबी होता. तो आता १० जीबी झाला आहे. २०२५ सालापर्यंत तो २५ जीबीपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. देशातील डेटा ट्राफीक तोपर्यंत प्रतिमाह २१ ईबीपर्यंत झेपावेल असे सांगितले जात आहे.
सर्वाधिक आकर्षक गुंतवणूक
रिअल इस्टेट क्षेत्रात डेटा सेंटर्समधिल गुंतवणूक सर्वाधिक आकर्षक ठरत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणा या राज्यातील सरकार डेटा सेंटर्सच्या उभारणीसाठी विविध सवलती देत आहे. जमीन, वीज आणि अन्य पायाभूत सुविधा उभारणी तसेच कर सवलतींसह या व्यवसायाला उद्योगांचा दर्जा देण्याच्या हालचालीसुध्दा या सरकारच्या माध्यमातून केला जात आहे.