मुंबई: अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनाची तयारी सुरू झाली असताना, महाराष्ट्रात या मुद्द्यावरून राजकारण रंगलंय. राम मंदिरामुळे कोरोनाचं संकट दूर होईल असं काही जणांना वाटतंय, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लगावला. त्यानंतर, या विषयावरून शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे. त्याच मालिकेत, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री आणि जुने मित्र उद्धव ठाकरे यांना चिमटा काढला आहे.
अयोध्येतील राम मंदिराचं ई-भूमिपूजन करा, असं मत एमआयएमनं मांडलं आहे. आता तसंच मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मांडलंय, याचं आश्चर्य वाटतं, असा टोमणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मारला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे वक्तव्य ढोंगीपणाचं; ई-भूमीपूजनावरुन विश्व हिंदू परिषदेची जहरी टीका
उद्धव ठाकरेंना राम मंदिर भूमिपूजनाचे आमंत्रण नाही; विहिंप म्हणते, बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही!
राम मंदिराच्या भूमिपूजनाबाबत शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर, राष्ट्रवादीसोबत राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेली, पण राम मंदिरासाठी प्रचंड आग्रही असलेली शिवसेना काय भूमिका घेणार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय बोलणार, ते अयोध्येला जाणार का, याबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता होती. ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत या भूमिपूजन सोहळ्याबाबत ते ठोस काहीतरी बोलतील, अशी शिवसैनिकांना आशा होती. मात्र, त्यांनी सावध पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं. राम मंदिर हा भावनेचा विषय आहे. ज्या लाखो रामभक्तांना तिथे उपस्थित राहायचे आहे. त्यांचे काय करणार? त्यांना अडवणार की, येऊ देणार? त्यांच्या कळत नकळत कोरोनाचा प्रसार झाला तर? त्यासाठी तुम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ई-भूमिपूजन करू शकता, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यावरून, हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांना लक्ष्य केलं आहे.
शरद पवार स्पष्टच बोलले; राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचं निमंत्रण मिळालं तरी जाणार नाही, कारण…
'मोदींनी राम मंदिराच्या भूमिपूजन समारंभाला जाणं संविधानाच्या शपथेचं उल्लंघन'
राम मंदिराच्या भूमिपूजनाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, अयोध्येत त्या ठिकाणी जाऊनच भूमिपूजन व्हायला हवं, ही कोट्यवधी हिंदूंची, प्रभू श्रीरामाबद्दल आस्था असलेल्या सगळ्यांचीच इच्छा आहे. कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळूनच हा सोहळा होईल, असं केंद्र सरकारने आणि ट्रस्टने स्पष्ट केलं आहे. सगळ्यांना अयोध्येला जाणं शक्य नसल्यानं रामभक्त जिथे आहेत, तिथेच हा सोहळा धूमधडाक्यात साजरा करतील. तेही आवश्यक नियम पाळूनच. एवढं सगळं असतानाही, एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी केलीय. तशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांनीही करणं आश्चर्यजनक आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
'आम्ही नव्या पीढीला सांगतच राहणार, आपली बाबरी मशिद पाडली'- ओवैसी
प्रभू राम आमचे पूर्वज होते, राम मंदिर निर्माणाचा उत्सव मुस्लीम रामभक्त साजरा करणार
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्देः
>> जीएसटी कम्पेन्सेशनचे 19,233 कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहेत. जे लोक वारंवार केंद्र सरकारवर आरोप करीत होते, त्यांनी आता केंद्र सरकारचे आभार मानले पाहिजे.
>> ‘पीएम केअर’मधून सुद्धा सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानतो.
>> मर्यादित लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिवेशन घेण्यास आमचा विरोध आहे. कारण, अधिवेशनाला उपस्थित राहणं हा प्रत्येक सदस्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही सदस्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणता येणार नाही.
>> अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजन होणारच आणि ते भव्य प्रमाणात व्हावे, ही कोट्यवधी रामभक्तांची इच्छा आहे. कोरोनाचा काळ असल्यामुळे जे जेथे आहेत, तेथून सहभागी होतील आणि नियम पाळून आनंदही साजरा करतील.
>> अयोध्येतील राममंदिराचे ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी एमआयएमने केली आहे आणि आता तीच मागणी मुख्यमंत्री का करतात?