कबुतरखाना बंदी वाद राज ठाकरेंनी मध्यस्थी करून संपवावा; जैन मुनींनी घातली साद, म्हणाले...

मी मराठी आहे, मराठीत बोलतो. त्यामुळे हा वाद राज ठाकरे संपवू शकतात असं जैनमुनी निलेशचंद्र महाराज यांनी सांगितले. 

मुंबई - दादर येथील कबुतरखान्याचा वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जैन समाजातील काही लोकांनी याठिकाणी ताडपत्री फाडत कबुतरांना खाद्य दिले त्यावरून वाद पेटला. त्यात धर्माच्या आड याल तर शस्त्रे हाती घेऊ अशी भाषा जैन मुनींनी केली होती. त्यानंतर मराठी एकीकरण समितीने कबुतरखाना बंदी समर्थनार्थ आंदोलन पुकारले मात्र पोलिसांनी या आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. आता या प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मध्यस्थी करून वाद संपवावा असं साकडं जैन मुनींनी घातले आहे.

जैन मुनी निलेशचंद्र महाराज म्हणाले की, मराठी माणसांसाठी जे आंदोलन उभे राहिले, जे विचार बाळासाहेब ठाकरेंचे आहेत ते राज ठाकरेंचे आहेत. मी राज ठाकरेंना विनंती करतो, मला भेटायला वेळ द्या. हा जो काही वाद सुरू आहे तो फक्त राज ठाकरेच संपवू शकतात. आम्ही शस्त्राची भाषा वापरली ती मराठी माणसांसाठी नव्हती. आम्हीही हिंदू आहोत. कबुतरखान्याला जी ताडपत्री बांधली होती, ती मजबूत होती. ती हाताने काढता येत नव्हती त्यासाठी आम्ही सुरीचा वापर केला. दोरी कापण्यासाठी आरी वापरली होती असं त्यांनी सांगितले.

तसेच मारवाडी वाद अनेक दिवसांपासून पेटला आहे. काही लोक स्वत:च्या स्वार्थासाठी आंदोलन करतात. मराठी समाजासाठी आमचे कार्य सुरू आहे. अनेक जैन लोकांसोबत मराठी माणूस काम करतो. आम्ही राजस्थानमध्ये जन्मलो असलो तरी महाराष्ट्र आमची कर्मभूमी आहे. आम्ही महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानतो, जे कुणी परप्रांतीय महाराजांचा अपमान करत असतील तर त्यांना तुम्ही प्रसाद द्या. मी मराठी आहे, मराठीत बोलतो. त्यामुळे हा वाद राज ठाकरे संपवू शकतात असं जैनमुनी निलेशचंद्र महाराज यांनी सांगितले. 

दरम्यान, हायकोर्टात आज कबुतरखाना बंदीवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात महापालिकेने सकाळी ६ ते ८ या वेळेत कबुतरांना खाद्य घालण्यास परवानगी देण्याचा विचार सुरू असल्याचे म्हटले. गेल्यावेळी हायकोर्टाने तज्त्र लोकांची समिती नेमण्याचं सुचवले होते. ११-१२ जणांची समिती कोर्टाने बनवली आहे. समितीच्या रिपोर्टनंतर ४ आठवड्याने यावर कोर्ट सुनावणी घेईल. कबुतरांमुळे अनेक लोकांना विशिष्ट प्रकारचे आजार झाले. घटनेच्या २१ व्या कलमातंर्गत भारतातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार आहे. माणसाच्या तब्येतीवर जर परिणाम होत असतील तर त्याचा गंभीरपणे  विचार व्हावा ही भूमिका हायकोर्टाची आहे. न्यायालयाच्या दृष्टीने माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे असं कोर्टाने म्हटल्याचे महापालिकेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले.