मुंबई : मुंबईच्या लोकलमधील गर्दीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्याला वेळ लागेल. त्यासाठी राज्य आणि केंद्राने एकत्रित उपाययोजना करायला हव्यात, असे मत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने राजकोट ते कनालूस आणि निमच ते रतलाम रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. निमच ते रतलाम रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी ११८४. ६७ कोटींचा खर्च केला जाणार असून, हा प्रकल्प ४ वर्षात पूर्ण होणार आहे. राजकोट ते कनालूस रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी ११६८. १३ कोटी खर्च होणार असून, हा प्रकल्प ४ वर्षात पूर्ण होणार आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मुंबईतील लोकलमधील गर्दीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर आपल्याला ७० वर्षाचा विचार करावा लागेल. मुंबईतील सोयी-सुविधा, परिसर, आव्हाने हे लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागेल. हा प्रश्न दोन दिवसात सुटणार नाही. त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारला एकत्रित काम करावे लागेल. सोयी-सुविधा ,चांगली सेवा ,तंत्रज्ञानाद्वारे यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल.
तर सध्या रेल्वेच्या विशेष गाड्या सुरू आहेत, त्यामुळे विशेष तिकीटदर आकारले जात आहेत, त्याबाबत ते म्हणाले की, सध्या कोरोनापूर्व काळाच्या ६० टक्के सेवा सुरू आहेत. काही बाबींची पडताळणी सुरू आहे. लवकरच तिकीट दर पूर्ववत केले जातील.
हायब्रिड लोकल सेवेमध्ये महिला सुरक्षेला प्राधान्यहायब्रिड लोकलबाबत एक सर्व्हे करण्यात आला होता. या सर्व्हेमध्ये ७० टक्के नागरिकांनी पसंती दर्शवली होती. त्यानुसार येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये हायब्रिड लोकल सेवा देणार आहे. हायब्रिड लोकल सेवेमध्ये महिला सुरक्षेबाबत विशेष काळजी घेण्यात येणार असल्याचे पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापक आलोक कन्सल यांनी सांगितले.
कन्सल यांनी सांगितले की, हायब्रिड लोकल पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रेल्वे विभागाकडून एसी लोकल सुरू करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. लोकल एसी आणि नॉनएसी दोन्ही प्रकारात धावणार आहे. प्रत्येक डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेसुद्धा बसविण्यात येणार आहेत. या हायब्रिड लोकलमध्ये फर्स्ट क्लासचा डब्बा नसणार आहे. तसेच महिला सुरक्षेसंदर्भात विशेष काळजी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडे ज्या ज्या मागण्या केल्या आहेत. त्या मागण्या राज्य सरकार वेळोवेळी पूर्ण करत आहे. होमगार्डबाबतची मागणीही राज्य सरकार लवकरच पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा कन्सल यांनी व्यक्त केली.
बुलेट ट्रेन हा देशाचा प्रकल्पबुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रात जमीन अधिग्रहण करण्यास काही अडचणी येत आहेत. पण मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करण्यात आले आहे. या अडचणी लवकरच सोडवल्या जातील. बुलेट ट्रेन हा राज्याचा नसून देशाचा प्रकल्प असल्याचा टोला केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विरोधकांना लगावला.