लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: २००८ मध्ये गणेशोत्सवादरम्यान लालबागच्या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी गेलेल्या १७ वर्षीय मुलाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला. त्याच्या पालकांना ८ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश मुंबईउच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाला दिले. रेल्वे अपघात लवादाने २०१६ मध्ये मुलाच्या पालिकांचा दावा फेटाळला होता. न्यायालयाने लवादाचा निर्णय रद्द करत म्हटले की, हा दावा खरा असून त्यात संशयास वाव नाही.
लहान मुलाच्या मृत्यूमुळे पालकांचे झालेले नुकसान अकल्पनीय आहे आणि ते आर्थिक भरपाई करून पूर्ण करू शकत नाही. मुलगा देवाचे दर्शन घेण्यासाठी गेला असताना अशी दु:खद आणि अप्रिय घटना घडली. अशा स्थितीत पालक संधी साधून किरकोळ रकमेसाठी १७ वर्षे खटला चालवणार नाहीत, असे न्या. जितेंद्र जैन यांनी आदेशात म्हटले. जयदीप तांबे हा प्रवासी असल्याची नोंद नाही व त्या दिवशी अपघाताची घटना घडल्याची नोंद नाही, असे म्हणत रेल्वे अपघात लवादाने जयदीपच्या पालकांचा दावा फेटाळला. त्यामुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
५ सप्टेंबर २००८ च्या रात्री गणेशोत्सवादरम्यान लालबागच्या गणपतीला भेट देण्यासाठी तांबे जोगेश्वरीहून लोअर परळला जात होता. एल्फिन्स्टन (आता प्रभादेवी) आणि लोअर परळ रेल्वेस्थानकादरम्यान गर्दीमुळे तो पडला, असे त्याच्या मित्रांनी लवादाला सांगितले होते. त्याच्या मित्रांनी त्याला उपचारासाठी केईएम रुग्णालयात नेले; परंतु रुग्णालयात पोहोचताच त्याला मृत घोषित करण्यात आले. मित्रांनी तक्रार न केल्यामुळे अपघाताची तत्काळ नोंद नसल्याचे कारण देत पश्चिम रेल्वेने नुकसानभरपाईच्या अर्जाला विरोध केला. न्यायालयाने तांबेच्या मित्रांची साक्ष, शवविच्छेदन अहवाल विचारात घेऊन पालकांचा दावा खोटा असल्याचा संशय घेण्यास वाव नाही, असे म्हणत पश्चिम रेल्वेला मुलाच्या पालकांना आठ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
Web Summary : Mumbai High Court ordered railways to pay ₹8 lakh compensation to parents of a teen who died in 2008 after falling from a train while going to Lalbaugcha Ganpati. The court overturned a 2016 tribunal ruling, citing the family's immense loss and lack of reason to file a false claim.
Web Summary : मुंबई उच्च न्यायालय ने रेलवे को लालबागचा गणपति जाते समय ट्रेन से गिरने से 2008 में मारे गए किशोर के माता-पिता को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने 2016 के न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया, परिवार के भारी नुकसान और झूठा दावा करने का कोई कारण नहीं होने का हवाला दिया।