लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्यात आला असून, यानुसार आता सदर योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काही कारणास्तव लाभ नाकारल्यास निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवारांचा विचार करून निवड समिती त्यांना लाभ मिळवून देईल.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना विशेष निवड प्रक्रियेद्वारे या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाचीदेखील याच प्रकारची शिष्यवृत्ती योजना आहे. अशा वेळी बऱ्याचदा विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात. २००३-०४ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत नियमावलीनुसार राज्य सरकारच्या योजनेसाठी अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्याने ऐनवेळी अशा कारणांनी लाभ नाकारल्यास ती जागा रिक्त राहत असे.
२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात रिक्त झालेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड करावी अशी मागणी करीत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु नियमावलीत तशी तरतूद नसल्याने न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले.