‘त्या’ शाळांच्या दर्जावर प्रश्न; अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात अनियमितता; मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले चौकशीचे आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना तसे आदेश दिल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

यदु जोशी

मुंबई : राज्यात काही शिक्षण संस्थांच्या शाळा, महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देताना झालेल्या कथित अनियमितांची चौकशी हाेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना तसे आदेश दिल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

दारव्हा (जि.यवतमाळ) येथील जुन्या ट्रस्टच्या शाळेला भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने अलीकडेच घेतला होता. या शासन अनुदानित  शिक्षण संस्थेचे सगळे संचालक मराठी भाषक असताना त्यांना हिंदी भाषक म्हणून अल्पसंख्याक दर्जा कसा दिला, असा सवाल मंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला. तेव्हा हा विषय गंभीर असून, या प्रकरणी चौकशी करा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगेच सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर संबंधित शिक्षण संस्थेच्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. 

अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्ता भरणे आहेत. शाळा, महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे सक्षम प्राधिकारी असलेल्या अधिकाऱ्याकडून दोन आठवड्यांपूर्वी हे काम काढून एका महिला अधिकाऱ्याला ते दिले व त्यांनी दारव्हा येथील शिक्षण संस्थेबाबत आदेश दिला. मूळ विधान भवनचा अधिकारी असलेल्या मंत्री कार्यालयातील एका अनधिकृत व्यक्तीची यातील लुडबूड हा चर्चेचा विषय आहे.

काय आहेत फायदे ?

अल्पसंख्याक संस्थांना आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलामुलींना २५ टक्के प्रवेश देण्याची सक्ती नसते. राज्य सरकारच्या पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीबाबत नोंद करण्याची अटही त्यांना लागू होत नाही.

तसेच, शिक्षक, कर्मचारी भरतीबाबत बिंदुनामावली लागू होत नाही. केलेल्या भरतीला स्थगितीही देता येत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी अनेक संस्था प्रयत्नात असतात. त्यासाठी राजकीय दबाव आणि आर्थिक व्यवहारदेखील होतात अशी चर्चा होत आली आहे.

सोलापूरच्या कन्नड शाळा मान्यता विषयाची किनार

सोलापूर जिल्ह्यातील काही शाळांनी कन्नड भाषिक म्हणून अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला. मात्र त्यांनी बनावट कागदपत्रे जोडली असा आरोप आहे. या शाळांची अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही एका अधिकाऱ्याने सुरू केली. मात्र, त्याच्याकडून सक्षम प्राधिकाऱ्याचा पदभार काढून घेण्यात आला, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.

अध्यक्षांची चौकशीची मागणी : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांमधील घोटाळ्यांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले आहे. याप्रकरणी चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.