ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड केल्यास शिक्षा; सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर

भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : समाजमाध्यम, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक वा प्रिंट मीडिया तसेच इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमांवर महिलांविषयी अश्लील मजकूर प्रसिद्ध करणे, त्यांची बदनामी करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल तसेच ॲसिडहल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तरतूद असलेले भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधेयक मांडताना म्हणाले की, भारतीय न्याय संहितेत नसलेल्या दोन तरतुदी करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. ॲसिडहल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड केल्यास तिच्यावर होणारा मानसिक, सामाजिक परिणाम टाळण्यासाठी व तिचे संरक्षण करण्यासाठीची पहिली तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार तिची ओळख उघड करणाऱ्यास दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व द्रव्यदंडाची शिक्षा आहे.

तसेच एखाद्या पुरुषाने महिलेच्या शरीरास स्पर्श करणे, लैंगिक संबंधासाठी लगट करणे, मेहेरनजर करण्याची मागणी किंवा विनंती करणे, महिलेच्या इच्छेविरुद्ध संभोगदर्शक चित्रे दाखविणे, अश्लील शेरेबाजी करणे यासाठी ३ वर्षे सश्रम कारावास किंवा आर्थिक दंड करण्याची दुसरी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. 

ऑनलाइन छळ प्रकरणात कारवाई करता येणार

ऑनलाइन माध्यमांतून अशा छळाचे प्रकार वाढले असून, याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे कारवाई करणे कठीण होत होते. मात्र, आता अशा कृत्यांवर कडक कारवाई करता यावी यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्ट केले.

राज्यातील काही विशेष कायद्यांचा ५ टक्के लोकांकडून गैरवापर होत आहे. विशेषतः हनी ट्रॅप आणि खोट्या तक्रारींमध्ये वाढ होत असून, त्यावर उपाय म्हणून विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्यासह वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश असेल.

विविध घटनांचा अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक बदल किंवा सुधारणा ही समिती सुचविणार आहे. तसेच, महाराष्ट्राने केलेल्या या दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या इतर राज्यांनीही लागू कराव्यात, अशा शिफारसीचे पत्र केंद्र सरकारला लिहिणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. विधानसभेत आदित्य ठाकरे यांनी तशी सूचना केली होती.