महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१७ मध्ये लागू केला. जातपंचायतीच्या पंचाचा समाजात वाढता दबाव आणि कांजारभाट समाजातील नवविवाहित वधूंना कौमार्य चाचणी सक्तीने घेण्यात येते. याविरोधात शिवसेना प्रवक्त्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जातपंचायत कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे पालन केले जावे आणि या कायद्याची जनजागृती व्हावी, यासाठी बुधवारी (6 फेब्रुवारी) गोऱ्हे यांनी शिष्टमंडळासह गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्यासोबत बैठक घेतली.
महाराष्ट्रात जातपंचायतीच्या आतापर्यंत घडलेल्या घटनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. पुरोगामी महाराष्ट्रात वारंवार जातपंचायतीच्या घटनांमध्ये वाढ होताहेत, असे या बैठकीत निदर्शनास आले. जातपंचायतीच्या पंचांचा प्रत्येक जातीमध्ये खूप मोठा हस्तक्षेप असल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद होत नसल्याने याबाबत काही तरी कठोर पावले उचलण्याची मागणी यावेळी गोऱ्हेंनी केली. यात प्रामुख्याने पोलीस दलाच्या Protection against violence for Women या सेलकडे नोंद घेण्यात यावी. तसेच या जातपंचायतविरोधी कायद्याबाबत पोलिसांची प्रबोधन करण्याची गरज यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. यावर निर्णय देताना गृह राज्यमंत्री पाटील यांनी गृह विभागाला काही आदेश दिले आहेत.
''कौमार्य चाचणी हा लैंगिक हिंसाचार म्हणून नोंद करुन जातपंचायतच्या विरोधात सामाजिक बहिष्काराबाबत कारवाईचा पोलिसांच्या PCR (नागरी हक्क संरक्षण) समित्यांनी जिल्हावार आढावा घेण्यासाठी अधिसूचना काढा'',असे आदेश पाटील यांनी दिलेत. शिवाय, विधी आणि न्याय प्राधिकरणमध्ये जातपंचायत विरोधी समितीचे सदस्य कृष्णा इंद्रेकर यांची नियुक्ती करण्याबाबत सूचनाही देण्यात आली आहे.