विनापरवाना लाउडस्पीकरवर कारवाईऐवजी जनजागृती; निर्देशांचे पालन होत नाही; हायकोर्टात अवमान याचिका

यात कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसह जनजागृतीचे निर्देश होते. पालन होत नाही म्हणून हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. 

 डॉ. खुशालचंद बाहेती

मुंबई : डीजेमुळे लोकांचे मृत्यू झाल्याचे आरोप झाले, बहिरेपणा आला. राज्यातील पोलिसांना मात्र राज्यात फक्त  ३४३ बेकायदेशीर लाउडस्पीकर मिळून आले. फक्त १९ जणांवर एफआयआर नोंदवले. गुन्हे नोंदवण्याऐवजी  पोलिसांचा लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा आहे.  महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच हे स्पष्ट झाले आहे.

सन २०१६ मध्ये बेकायदेशीर लाउडस्पीकरविरुद्ध कारवाईसाठी हायकोर्टाचे न्या. अभय ओका यांनी आदेश दिले होते. यात कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसह जनजागृतीचे निर्देश होते. पालन होत नाही म्हणून हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. 

प्रतिज्ञापत्रात काय आहे 
३४३ बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर काढून टाकण्यात आले.
८३१ लाउडस्पीकरना परवानगी दिली.  
सीआरपीसी १४९ अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्या. 
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालय परिसरात एकही बेकायदेशीर लाउडस्पीकर नाही.  
शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण संस्था, धार्मिक संस्था आणि मोहल्ला सभांमधून जागरूकता अभियान. 

लाउडस्पीकरविरुद्ध कारवाईसाठी सूचना जारी 
कायदा व सुव्यवस्था महासंचालक डॉ. निखिल गुप्ता यांनी १२ एप्रिल रोजी लाउडस्पीकरविरुद्ध कारवाईसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. यात पोलिसांनी आवाजाची मोजणी करून पोलिस आयुक्त/अधीक्षकांना अहवाल पाठवायचा आहे. अहवालाची प्रत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवायची आहे. पुढील कारवाई आयुक्त/अधीक्षक यांनी करावयाची आहे. पोलिस ठाणे पातळीवर महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत कारवाईचे आदेश आहेत.