राडारोड्यावरील प्रक्रियेसाठी  पालिकेची २३० कोटींची तरतूद

मुंबईतील दोन नवीन प्रकल्प डेब्रिज प्रश्न निकाली काढणार.

मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रात हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रशासनाने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. मुंबईतील बांधकामे आणि पाडकामे यातून निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबईत ६ हजारहून अधिक बांधकामे असून, येथील कचरा, राडारोडा यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येकी ६०० मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढ्या क्षमतेचे दोन पाडकाम प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांच्या उभारणीला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरूवात होणार असून, यासाठी २३० कोटींची तरतूद पालिकेकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

मुंबईत मागील काही वर्षांपासून डेब्रिजचा प्रश्न वाढत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून ठराविक शुल्क आकारून हे डेब्रिज डम्पिंग ग्राऊंडला टाकले जाते. वॉर्ड स्तरावर पालिका अधिकाऱ्यांकडून अशा वाहनांवर कारवाई होऊनही फरक न दिसून आल्याचे चित्र आहे. अशा प्रकारच्या पाडकाम व राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने मागील वर्षी यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प निश्चित केले आहेत. 

पालिकेची ‘कॉल ऑन डेब्रिज’ सुविधा :

 राडारोडाची व्यवस्था करण्यात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्याकडून ‘कॉल ऑन डेब्रिज’ ही सुविधा तयार करण्यात आली आहे. 

 या अंतर्गत सुमारे ३०० मेट्रिक टनांपर्यंतचा राडारोडा पालिकेच्या वाहनातून नेऊन त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते. 

 राडारोडा घेऊन जाण्यासाठी पालिकेकडून वाजवी शुल्क आकारले जाते. 

 राडारोडा घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांनी वॉर्ड कार्यालयातील घनकचरा विभागातील सहायक अभियंत्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले आहे.

यासाठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये स्वीकृती पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणी पूर्वतयारीच्या एक वर्षाच्या कालावधीनंतर म्हणजेच फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

तंत्रज्ञानामुळे डेब्रिजच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निकालात निघणार आहे. डेब्रिजपासून रेती, सिमेंट, खडी असे घटक वेगळे करून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.